Ministry of Civil Aviation : वुमलुनमंग वुअलनाम ने कहा कि हम देखेंगे कि दोनों के नियमों और रेगुलेटरी प्रॉसेस को कैसे अलग किया जाता है. ताकि जो ड्रोन सिविलियन, पब्लिक सर्विस और इंडस्ट्री यूज के लिए हैं. उनको एक खास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में किया सके.
17 April, 2024
Ministry of Civil Aviation : नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक ऐसी पॉलिसी लाने की संभावना पर विचार कर रहा है, जो सिविलियन और इंडस्ट्रियल मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन के लिए अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जा सके. वहीं नई दिल्ली में मंगलवार को ड्रोन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में नागरिक उड्डयन सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम ने कहा कि सरकार ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ-साथ एडवांस्ड एयर मोबिलिटी के लिए भी कोशिश करेगी.
उद्योग और शिक्षाविदों के सहयोग से तैनात होंगे
वुमलुनमंग वुअलनाम ने कहा कि हम देखेंगे कि दोनों के नियमों और रेगुलेटरी प्रॉसेस को कैसे अलग किया जाता है. ताकि जो ड्रोन सिविलियन, पब्लिक सर्विस और इंडस्ट्री यूज के लिए हैं. ताकि उनको एक खास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में किया सके. वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्पेशल प्रोजेक्ट्स हेड राजन माथुर ने कहा कि ड्रोन की बड़े पैमाने पर तैनाती को बढ़ावा देने के लिए सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को वास्तव में ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है. दूसरी तरफ रसद, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, अनुप्रयोगों की बड़ी सीरीज है जहां ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है और हमारा मानना है कि कुछ नए नियम जो निकट भविष्य में विजुअल लाइन ऑफ साइट से परे आने की संभावना है. साथ ही दूसरे क्षेत्रों में उद्यमों को ड्रोन के माध्यम से अपने एप्लीकेशन को बढ़ाने में मदद करेंगे.
सरकार ने बनाई प्रगतिशील नीतियां
गरुड़ एयरोस्पेस के संस्थापक और सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा कि देश में ड्रोन को अपनाने की दिशा में एक बड़े कदम बढ़ाने को लेकर मेरा मानना है कि सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स (PLI), ड्रोन के लिए लोन, ड्रोन सब्सिडी, लखपति दीदी योजना और नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू करने को लेकर कई प्रगतिशील सरकारी नीतियां बनाई हैं. ये ड्रोन सेगमेंट और कई दूसरे मल्टी बिलियन डॉलर सेगमेंट और सेक्टरों में भी बहुत सारे जटिल उपयोग के मामलों और अनुप्रयोगों पर जोर देता है.
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