Maharashtra Politics : चुनाव आयोग ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ ही उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए नियम में बड़ा बदलाव किया है.
Maharashtra Politics : केंद्र सरकार ने चुनाव से जुड़े नियम में बदलाव किए हैं, जिसे लेकर विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं. सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के अलावा उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग को पब्लिक डोमेन में लाने वाले नियमों में बड़ा बदलाव किया है ताकि किसी भी प्रकार से उनका दुरुपयोग नहीं किया जाए. इसी बीच शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने सोमवार को निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में संविधान के खिलाफ काम कर रही है.
संजय राउत ने बताया डेमोक्रेसी के खिलाफ
चुनाव आयोग ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ ही उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए नियम में बड़ा बदलाव किया है. संजय राउत ने इस बदलाव को डेमोक्रेसी के खिलाफ बताते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई जानकारी नहीं मांगे तो सबसे पहले चुनावों में से EVM को हटाने का काम करें और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवाएं. उन्होंने बताया कि पंजाब हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से हाल ही में कुछ दस्तावेजों की कॉपी मांगी है.
घबराकर EC पीएम मोदी और शाह के पास गया
शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने कहा कि हाई कोर्ट की तरफ से दस्तावेजों की कॉपी मांगने के बाद चुनाव आयोग घबराकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास गया, इसका नतीजा यह हुआ कि 24 घंटे के भीतर ही नियम बदल दिए गए. उन्होंने आगे कहा कि इसलिए हम कहते आ रहे हैं कि यह किसी तरह की तानाशाही देश में चल रही है? यही वजह है कि BJP देश में बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा लिखे संविधान के खिलाफ काम कर रही है. राउत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता को यह हक है कि उनके वोट का क्या हुआ और उनका वोट कहां पर गया?
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