Home Top News Kolkata Doctor Assault & Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिया SIT गठन का आदेश, पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार

Kolkata Doctor Assault & Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिया SIT गठन का आदेश, पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार

by Rashmi Rani
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\कोलकाता दुष्कर्म एंड मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, रिटायर्ड जजों की समिति बनाने की मांग

Kolkata Doctor Assault & Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म-हत्या मामले में FIR दर्ज करने में देरी पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई, पूछा कि अस्पताल अधिकारी क्या कर रहे थे?

20 August, 2024

Kolkata Doctor Assault & Murder Case: कोलकाता दुष्कर्म एंड मर्डर केस के बाद पूरे देश में आक्रोश है. CBI इस मामले की जांच कर रहा है. वहीं, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल जांच के दायरे में थे, तो फिर उन्हें तुरंत दूसरे कॉलेज में कैसे नियुक्त कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म-हत्या मामले में FIR दर्ज करने में देरी पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई, पूछा कि अस्पताल अधिकारी क्या कर रहे थे? इसके साथ ही कोर्ट ने सवाल पूछा कि हजारों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुसी? वहीं, घटना पर संज्ञान लेने वाली मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थिति सुरक्षित नहीं है, तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं.

नया हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में स्वत: संज्ञान के बीच एक नया हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है. दायर की गई याचिका में कहा गया है कि कानून तो है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन नहीं होता है. कार्यस्थलों पर विशाखा दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता. बलात्कार और हत्या के हर मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए. इसके साथ ही याचिका में तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति गठित करने की मांग की गई है.

डॉक्टरों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय

एफएएमसीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि किसी भी केंद्रीय कानून के अभाव में देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बन गई है. इसलिए कोर्ट केंद्र को डॉक्टरों की सुरक्षा तय करने और राज्यों के कानूनों में उजागर हुई कमियों को दूर करने के लिए समान दिशानिर्देश तैयार करने का आदेश दें.

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