धार्मिक स्थलों पर योगी सरकार मेहरबानः प्राथमिकता में अयोध्या, मथुरा, नैमिष, चित्रकूट और मीरजापुर

बजट में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के लिए 400 करोड़, अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के लिये 150 करोड़ रुपये, मथुरा के लिए 125 करोड़ व नैमिषारण्य के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

LUCKNOW : बजट में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के लिए 400 करोड़, अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के लिये 150 करोड़ रुपये, मथुरा के लिए 125 करोड़ व नैमिषारण्य के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. धर्मार्थ कार्य के तहत बांके बिहारी मंदिर मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण के लिए भूमि क्रय के लिए 100 करोड़ व निर्माण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कुल 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आये. इनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख है. वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के लिये 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 150 करोड़ रुपये, मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 125 करोड़ रुपये तथा नैमिषारण्य में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

मथुरा-वृन्दावन कारिडोर के लिये 150 और मीरजापुर के लिए 200 करोड़

धर्मार्थ कार्यों के लिए सतत प्रयत्नशील योगी सरकार ने श्री बांके बिहारी जी महाराज मन्दिर मथुरा-वृन्दावन कारिडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये 100 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया है. जनपद मीरजापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विन्ध्यवासिनी मन्दिर, मां अष्टभुजा मन्दिर, मां काली खोह मन्दिर के परिक्रमा पथ एवं जनसुविधा स्थलों को विकसित किये जाने के लिए भूमि क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये तथा वृहद निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

सुरेश खन्ना ने बताया कि जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण हेतु 30 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है. जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है.मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिये 252 करोड़ की व्यवस्था

वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गई है जिसके लिए 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता हेतु संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिये 252 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 971 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

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लखनऊ से राजीव ओझा की रिपोर्ट