Home RegionalUttar Pradesh शिक्षक भर्ती पर अखिलेश यादव ने कसा केशव प्रसाद मौर्य पर तंज, कहा- दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें

शिक्षक भर्ती पर अखिलेश यादव ने कसा केशव प्रसाद मौर्य पर तंज, कहा- दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें

by Sachin Kumar
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Akhilesh Yadav dig Keshav Prasad Maurya teacher recruitment give pain not claim give medicine

UP 69000 Teacher Recruitment : उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर राजनीति तेज हो गई है. अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि दर्द देने वाले, दवा देने का दावा न करे.

18 August, 2024

UP 69000 Teacher Recruitment : उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर सियासत तेज हो गई है. हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट को रद्द करने का आदेश दिया. इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि जो लोग दर्द देते हैं, उन्हें दवा देने का दावा नहीं करना चाहिए.

केशव मौर्य ने छीना पिछड़ो का हक!

अखिलेश यादव ने कहा कि ‘पसंदीदा उपमुख्यमंत्री’ उस सरकार का भी हिस्सा है, जिसने युवाओं को उसका दिया रिजर्वेशन तक भी छीन लिया. अब उन्हें लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिला है, तो खुद को हमदर्द दिखाने में लगे हैं. इसी बीच हाईकोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्तियों की नियुक्तियों के लिए तीन महीने के भीतर नई लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी की गई शिक्षक भर्ती की लिस्ट को रद्द कर दिया है.

सामाजिक न्याय के लिए स्वागत योग्य फैसला

शिक्षक भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है. यह पिछड़े वर्ग और दलितों की जीत है, जिन्होंने इसके लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी है और मैं इसका दिल से स्वागत करता हूं. मौर्य के इस बयान पर SP प्रमुख ने राजनीतिक कार्ड खेलने का आरोप लगाया है. साथ ही अखिलेश ने कहा कि जो दर्द देते हैं, वे दवा देने का दावा न करें! उन्होंने यह भी कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में डिप्टी सीएम का बयान षड्यंत्रकारी है.

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर, जल्द हो सकती है सुनवाई

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