16 Feb 2024
महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने आज शुक्रवार को मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंप दी है । मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई है।
बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि रिपोर्ट से सरकार को आवश्यक आंकड़े के साथ मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाला कानून बनाने में भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने मनोज जरांगे से किया आग्रह
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे ने रिपोर्ट उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की मौजूदगी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपी है। मुख्यमंत्री शिंदे ने इसको लेकर कहा कि सर्वेक्षण पर राज्य कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य समुदायों के मौजूदा आरक्षण को छेड़े बिना मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री ने मनोज जरांगे से आग्रह किया किया है कि वो अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म कर दें । सीएम ने कहा कि समुदाय को आरक्षण देने के बारे में राज्य सरकार का रुख सकारात्मक है। सरकार इस पर विचार कर रही है । 23 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में सर्वेक्षण शुरू हुआ था। जिसमें राज्य सरकार के 3.5 लाख से चार लाख कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। यह सर्वेक्षण 2.5 करोड़ परिवारों पर किया गया है।
आपको बता दें कि सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की लगातार हो रही मांगों पर चर्चा के लिए 20 फरवरी को एक विशेष सत्र की भी घोषणा की है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे मराठा आरक्षण को लेकर ही जालना जिले में कई दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं।
