Home Politics पंजाब सरकार का बजट हुआ पेश, वित्त मंत्री बोले- टैक्स राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई

पंजाब सरकार का बजट हुआ पेश, वित्त मंत्री बोले- टैक्स राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई

'कुल बजट का 11.5 फीसदी शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होगा'

by Rashmi Rani
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Punjab government budget presented

दिल्ली सरकार के बाद पंजाब की भगवंत सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर दिया है, इसमें सांख्यिकी निदेशालय पंजाब द्वारा जारी आंकड़ों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब दिन-ब-दिन आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि, चालू वित्त वर्ष के दौरान विकास दर 9.41% रही, जीएसडीपी 7,36,423 करोड़ रुपये थी, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीएसडीपी में 9% की बढ़ोतरी हुई, 8 लाख 2 हजार 701 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है।

टैक्स कलेक्शन में हुई बढ़ोतरी
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हमारी लगातार टैक्स की कलेक्शन बढ़ोतरी हुई है और 13 फीसदी से ज्यादा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि, पिछली सरकारों में यह 6 से 8 परसेंट तक रहता था और हमने इसे 13 फीसदी से ज्यादा पहुंचा दिया। चीमा ने कहा कि इससे पता चलता है कि पंजाब में एक नेक-नीयत वाली सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है। इन सेक्टरों में सरकार की तरफ से निवेश से पंजाब के लोगों को आने वाले समय में काफी लाभ होगा। इसके साथ एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस, स्कूल ऑफ हैपिनेस खोले हैं।

गरीब बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा
उन्होंने कहा कि हमारी एक गारंटी थी कि हम पंजाब में गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे और साथ ही पंजाब एक एग्रीकल्चर प्रदेश रहा है तो हमने किसानों को ध्यान में रखते हुए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। बिजली में जो पंजाब के लोगों को सब्सिडी दी गई थी उसे भी जारी रखने का प्रावधान किया गया है। इसमें मध्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।

इन सेक्टरों में रखा गया इतना बजट
पंजाब सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि का कुल बजट 13,784 करोड़ रुपये है जो कुल बजट का 9.37 फीसदी है, कृषि क्षेत्र में 13,784 करोड़ रुपये रखा गया है, शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,987 करोड़ रुपये बजट रखा गया है, लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 5,264 करोड़ रुपये बजट रखा गया है, जो कि कुल बजट का 3.6 फीसदी है। कानून और न्याय के लिए 10,523 करोड़ रुपये दि गए हैं और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 10,523 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, यह कुल बजट का 7.2 फीसदी है।

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