Niti Aayog Meeting : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) शनिवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने BJP अपनी बात नहीं रखने देने का आरोप लगाया है.
27 July, 2024
Niti Aayog Meeting : नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने अपनी बात नहीं रखने देने का आरोप लगाया है. नाराज होकर बैठक से बाहर आईं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपनी बात रखने के दौरान रोका गया, जबकि वह विपक्षी दलों की ओर से शामिल हुईं इकलौती मुख्यमंत्री थीं. उधर, सरकारी सूत्रों ने उनके दावे को खारिज कर दिया और कहा कि उनका बोलने का समय समाप्त हो चुका है. ममता बनर्जी को रोका नहीं गया है.
ममता का आरोप, मुझे बोलने नहीं दिया
वहीं, नीति आयोग की बैठक से नाराज होकर बाहर आईं ममता बनर्जी का कहना है कि पांच मिनट के बाद उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को लंबे समय तक बोलने की अनुमति दी गई. कुल मिलाकर उन्होंने बैठक में भेदभाव का आरोप लगाया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह काफी अपमानजनक था. तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने कहा कि वह आगे से किसी भी बैठक में शामिल नहीं होएंगी.
20 मिनट दिया गया अन्य सीएम को
पीएम मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की बैठक से बाहर आने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से य़ह भी कहा कि वह बैठक का बहिष्कार करके आई हैं. उन्होंने दावा किया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट का समय दिया गया था. इसी तरह असम, गोवा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने 10-12 मिनट तक बात की, जबकि मुझे सिर्फ 5 मिनट के बाद बोलने से रोक दिया गया. यह अनुचित है.
सफाई में ममता के दावे को नकारा
उधर, ममता के आरोपों पर सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि यह कहना गलत है कि ममता बनर्जी का माइक्रोफोन बंद था और उन्होंने कहा कि घड़ी से पता चल रहा था कि उनका बोलने का समय खत्म हो गया है. उन्होंने आगे कहा कि वर्णमाला के अनुसार, उनकी बारी दोपहर के भोजन के बाद आती, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें सातवें वक्ता के रूप में शामिल किया गया क्योंकि उन्हें जल्दी कोलकाता लौटना था. ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बैठक में उल्लेख किया कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में कुछ राज्यों की अनदेखी की गई है.
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