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Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस के मेनिफेस्टो में 25 गारंटियों का भी जिक्र, यहां जानिये 10 बड़ी बातें

by Live Times
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Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस के मेनिफेस्टो में 25 गारंटियों का भी जिक्र, यहां जानिये 10 बड़ी बातें

Congress Releases Manifesto: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को नई दिल्ली पार्टी मुख्यालय में मेनिफेस्टो 2024 जारी कर दिया. ये घोषणापत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में जारी किया.

05 April, 2024

Congress Releases Manifesto: कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को AICC मुख्यालय में अपना घोषणापत्र जारी किया. इसमें कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि अगर कांग्रेस 19 अप्रैल से शुरू होने वाले आम चुनावों में सत्ता में आती है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करेगी.

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस घोषणापत्र की थीम तीन शक्तिशाली शब्द- काम, धन और कल्याण हैं. काम का मतलब है कि हमें नौकरियां पैदा करनी होंगी. दूसरा है फंड यानी फंड का वितरण करने से पहले उसका निर्माण किया जाना चाहिए. इसके विपरीत, नरेन्द्र मोदी सरकार के 5 साल दिखाते हैं कि देश में मजदूरी रुक गई है. निचले 50 प्रतिशत लोगों की औसत इनकम रुक गई है या कम हो गई है. यूपीए सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 8.5 प्रतिशत की विकास दर हासिल की थी.

50 प्रतिशत लोगों पर देंगे ध्यान

पी. चिदंबरम ने सवालिया लहजे में पूछा- किसका कल्याण? इसके जवाब में पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि बीजेपी सरकार पर अमीरों की और अमीरों के लिए सरकार है. ये सरकार सिर्फ देश के टॉप वन के हितों के लिए काम करती है, लेकिन हम 50 प्रतिशत लोगों पर ध्यान देंगे.

मेनिफेस्टो में 25 गारंटियों का जिक्र

उन्होंने अपने मेनिफेस्टो में ट्रेनिंग का अधिकार, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करने वादा किया. कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को ‘न्याय पत्र’ कहा है और इसमें 25 गारंटियों का जिक्र है.

25 लाख कैशलेस बीमा की सुविधा

विपक्षी दल ने केंद्र सरकार में अलग-अलग स्तरों पर स्वीकृत पदों में करीब 30 लाख पदों को भरने का वादा किया. पार्टी ने ये भी कहा कि अगर वे सत्ता में आती है तो सभी जातियों, समुदायों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत कोटा लागू करेगी. इसमें कहा गया है कि यूनीवर्सल हेल्थकेयर देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग ने भेजा कारण बताओ नोटिस, 8 अप्रैल तक देना होगा जवाब

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