09 February 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अच्छी शिक्षा मुहैया कराना उनकी सरकार का मकसद है। जांच एजेंसियां जितनी ज्यादा तादात में उन्हें समन भेजेंगी, वह उतनी ही तादात में राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल खोलेंगे। मयूर विहार फेज-3 में एक सरकारी स्कूल की आधारशिला रखने के बाद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ अपनी सारी जांच एजेंसियों को ऐसे लगा रखा है, जैसे कि वो देश के ‘सबसे बड़े आतंकवादी’ हों।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हमारा मकसद
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से एक पीढ़ी में गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार स्कूल खोल रही है। ‘‘दिल्ली में आप सरकार बनने के बाद से हमने कई शानदार स्कूल खोले हैं। हाल में बुराड़ी, रोहिणी और पालम समेत कई नये स्कूलों का उद्घाटन किया गया है, जिनमें 1.5 लाख बच्चों को शिक्षा मिलेगी।’’
केजरीवाल ने कहा कि नये स्कूलों में लेबोरेटरी, लाईब्ररी और एक्टिविटी रुम समेत सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा होगा। ‘‘हम सभी बच्चों को शिक्षा देने के डॉ. भीम राव आंबेडकर के सपने को पूरा कर रहे हैं।’’
पंजाब में पहुचेंगा घर-घर राशन
केजरीवाल ने कहा कि दो साल पहले उनकी सरकार ने घर-घर राशन पहुंचाने की योजना का प्रस्ताव दिया था लेकिन केंद्र ने इसकी इजाज़त नहीं दी। केजरीवाल ने ‘‘उपराज्यपाल के जरिए इसमें बाधा डालने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा हम शनिवार से पंजाब में घर-घर राशन पहुंचाने जा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि पंजाब में इस योजना के शुरू होने के बाद इसे दिल्ली में भी लागू किया जा सकता है और केंद्र इसे रोक नहीं सकेगी।
दिल्ली बनें पूर्ण राज्य- केजरीवाल
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र ने दिल्ली को आधा राज्य बताकर आप सरकार के कामकाज में कई बाधाएं डाली हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा कहना है कि इसे पूर्ण राज्य बनने दीजिए। लेकिन वे कुछ नहीं करते और न ही मुझे करने देते हैं।’’उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि बीजेपी ने उन्हें ‘चोर’ करार दिया है। जबकि उन्होंने दिल्ली में लोगों को मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मुहैया कराई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ये सुविधाएं महंगी और खराब गुणवत्ता की हैं।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता को उनके खिलाफ ईडी की तरफ से दायर एक मामले के सिलसिले में 17 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत में पेश होने को कहा गया है। केजरीवाल, कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए संघीय एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए 5 समन को टाल चुके हैं।
