Home National बिहार में गिरते पुल पर पॉलिटिक्स हाई, JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा – जिम्मेदार लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई

बिहार में गिरते पुल पर पॉलिटिक्स हाई, JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा – जिम्मेदार लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई

by Live Times
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Bihar Bridge Collapsed

Bihar Bridge Collapsed : जनता दल यूनाइटेड प्रवक्ता नीरज कुमार ने शुक्रवार (05 जुलाई) को बिहार में पुल ढहने की कई घटनाओं पर एक्शन लिया है. उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

05 July, 2024

Bihar Bridge Collapsed : बिहार में लगातार निर्माणाधीन पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है. पुलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका भी दायर की गई है. इसमें मांग की गई है कि कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे कि वह सभी निर्माणाधीन पुलों की बारीकी से जांच कराए. वहीं, दूसरी तरफ पुलों के गिरने पर बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है. JDU प्रवक्ता नीरज कुमार (Janata Dal United spokesperson Neeraj Kumar) ने शुक्रवार को बिहार में पुल ढहने की कई घटनाओं पर कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

‘अस्थायी पुल गिरे हैं’

नीरज कुमार ने इस मुद्दे को शांत करने की भी कोशिश की और कहा कि जो पुल गिरे हैं वे सिर्फ ‘अस्थायी’ थे और लोगों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा है. नीरज कुमार के मुताबिक, लगातार पुल गिरने को लेकर सरकार ने समीक्षा बैठक की है. उनके मुताबिक ऐसे हादसों को रोकने के लिए राज्य सरकार मंथन भी कर रही है.

क्या है पूरी घटना?

बिहार के सारण जिले में 4 जुलाई को एक और पुल ढह गया. पिछले 15 दिनों के दौरान राज्य में इस तरह से पुल गिरने का यह 10वां हादसा है. सारण के जिला मजिस्ट्रेट अमन समीर ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान सारण में यह तीसरा पुल ढहा है. उन्होंने कहा कि जिले में इन छोटे पुलों के ढहने की वजहों का पता लगाने के लिए हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं.

पिछले 16 दिनों में ढहे 10 पुल

बिहार में गंडकी नदी पर बना छोटा पुल बनियापुर ब्लॉक में बना था और सारण के कई गांवों को पड़ोसी सीवान जिले से जोड़ता था. ऐसा पहली बार नहीं है जब बिहार में कोई पुल ढहा हो. यहां पिछले 16 दिनों में सीवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में कुल मिलाकर 10 पुल ढह चुके हैं.

यह भी पढ़ें: फिर से चर्चा में आया समलैंगिक विवाह का मुद्दा, कानूनी मान्यता देने से इन्कार करने वाले फैसले पर SC फिर से करेगा विचार

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