Prime Minister Cabinet Big Decisions: कैबिनेट बैठक में भारतीय रेलवे (Indian Railways) के कर्मचारियों (Railway Employee) के बड़ा एलान किया है.
Prime Minister Cabinet Big Decisions: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक की बैठक हुई. बैठक में सात बड़े और अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक में भारतीय रेलवे (Indian Railways) के कर्मचारियों (Railway Employee) के बड़ा एलान किया है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कहा कि कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों 2,029 करोड़ रुपये का बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा तेल-तिलहन के लिए राष्ट्रीय मिशन को भी मंजूरी दी है.
11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद गुरुवार प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि रेलवे के अच्छे प्रदर्शन के लिए कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपये के बोनस को मंजूरी दी है. इससे 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा होगा. उन्होंने बताया कि 58,642 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि मैंने यह संख्या इसलिए बताई क्योंकि विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है.
इसके अलावा कैबिनेट ने भारत को खाना पकाने के तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,103 करोड़ रुपये के खाद्य तेल-तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है. इसका उद्देश्य तिलहन की खेती को अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है.
यह किसानों की आय बढ़ाने पर दिया जोर
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया. यह किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है. इसके दो स्तंभ हैं, पहला PM राष्ट्र कृषि विकास योजना और कृषोन्ति योजना. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों की आय से संबंधित हर पहलु को 1,01,321 करोड़ रुपये के इस कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया है. 5 भाषाओं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मंजूरी दी गई है. अब तक तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया अधिसूचित शास्त्रीय भाषाएं थी. सरकार शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण और इन भाषाओं की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठा रही है.
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कैबिनेट बैठक के सात बड़े फैसले
•कैबिनेट ने 2020-21 से 2025-26 तक प्रमुख बंदरगाहों और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों से जुड़े पुरस्कार योजना को मंजूरी दी.
•कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी और इसकी घोषणा की.
•कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी.
•कैबिनेट ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल होने की मंजूरी दी
•कैबिनेट ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी.
•कैबिनेट ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी.
•कैबिनेट ने खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन – तिलहन को मंजूरी दी.
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