Home National BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग पर पटना में विरोध प्रदर्शन, सियासी दांवपेच में फंसी छात्रों की जिंदगी

BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग पर पटना में विरोध प्रदर्शन, सियासी दांवपेच में फंसी छात्रों की जिंदगी

by Live Times
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BPSC Exam: बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बीपीएससी एस्पिरेंट्स ने पटना में जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

BPSC Exam: बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बीपीएससी एस्पिरेंट्स पटना में जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

BPSC Exam: बिहार की राजधानी पटना में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है. BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर एस्पिरेंट्स लगातार पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में 7 एस्पिरेंटों के आमरण अनशन पर बैठने से विरोध और तेज हो गया है. इन्हें हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है.

घायल हुए कई छात्र

पटना में छात्र शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. छात्रों से बिना बात किए पुलिस ने उनपर लाठीचार्ज कर दिया गया. इस दौरान कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर तब बवाल मच गया जब 950 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई परीक्षा में से कुछ केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाया. 13 दिसंबर को हुई इस परीक्षा में कुल 4 लाख 80 हजार अभ्‍यर्थियों ने आवेदन किया था. पेपर लीक होने की खबर से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों ने दावा किया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए. लेकिन वरिष्ठ अधिकारी ने छात्रों के इन आरोपों से इन्कार किया है.

सियासी गलियारों तक पहुंचा छात्रों का शोर

BPSC की 70वीं परीक्षा को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है. जहां, एक तरफ पेपर लीक को लेकर कांग्रेस लगातार राज्य सरकार पर आक्रमक दिख रही है. उन्होंने पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए जमकर विरोध किया है. वहीं, दूसरी तरफ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग की है. इस दौरान उन्होंने बिहार बंद करने का भी एलान किया. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि पश्न पत्र लीक में करीव 500 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है.

यह भी पढ़ें: कानूनी शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाली याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब

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