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Pooja Khedkar Terminate: आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त

by Live Times
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Pooja Khedkar Terminate: आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त

Pooja Khedkar Terminate : केंद्र सरकार ने कार्रवाई की कड़ी में महाराष्ट्र की पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है.

Pooja Khedkar Terminate : महाराष्ट्र की पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर को आखिरकार केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, पूजा खेडकर पर आईएएस (प्रोबेशन) नियम, 1995 के तहत कार्रवाई की गई है. पूजा खेडकर पर OBC आरक्षण और दिव्यांग कोटे के जरिये संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) की परीक्षा देने का आरोप है. आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में सभी कागजात भी फर्जी तरीके से बनवाए थे.

UPSC ने रद्द की थी पूजा खेडकर की उम्मीदवारी

पूरा मामला सार्वजनिक होने पर दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी से सिविल सेवा परीक्षा पास करने के आरोप में केस दर्ज किया था. वहीं, इससे पहले कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पूजा खेडकर की ओर से जमा कराए गए सभी कागजातों की जांच होनी चाहिए. कार्रवाई की कड़ी में यूपीएससी ने 31 जुलाई को पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित कर दिया. इससे पहले UPSC और दिल्ली पुलिस ने पूर्व आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था.

‘जनता को दिया धोखा’

UPSC और दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि उन्होंने न केवल आयोग बल्कि जनता के साथ भी धोखा किया है, क्योंकि वे 2020 तक सभी प्रयास खत्म होने के बाद 2021 में सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) में बैठने के लिए अयोग्य थीं. धोखाधड़ी और गलत तरीके से OBC और दिव्यांग कोटा का लाभ लेने की आरोपी पूजा खेडकर फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं.

पूजा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया था तर्क

इससे पहले पूजा खेडकर ने गुरुवार (5 सितंबर 2024) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में कहा था कि वे दिल्ली स्थित AIIMS में अपनी दिव्यांगता की जांच कराने के लिए तैयार हैं. पूजा खेडकर की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि पुलिस ने मामले में दायर अपनी स्थिति रिपोर्ट में उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए दबाव नहीं डाला है और वैसे भी इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अधिकारियों के पास सभी रिकॉर्ड उपलब्ध हैं.

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