Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को Cabinet ने PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को साल 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है.
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: केंद्र की NDA सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) को साल 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है.
इसके तहत दिसंबर तक आम लोगों को इसका फायदा मिलता रहेगा. सामान्य चावल से ज्यादा पोषक तत्वों वाले फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति भी साल 2028 तक जारी रहेगी.
साल 2020 में शुरू किया गया पहला चरण
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है.
भारत को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रहेगी. 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसका जिक्र किया था.
बता दें कि इस योजना का पहला और दूसरा चरण 2020 में शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना है. गौरतलब है कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन मुहैया कराती है.
यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत आने वाले परिवारों को दिए जाने वाले सब्सिडी वाले राशन से अलग है.
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भारत में एनीमिया बीमारी सबसे बड़ी समस्या
बता दें कि भारत में 2019 और 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार एनीमिया एक गंभीर बीमारी है. भारत में यह सबसे बड़ी समस्या है.
इस बीमारी से बच्चे, महिलाएं और पुरुष प्रभावित होते हैं. आयरन की कमी के अलावा, विटामिन B-12 और फोलिक एसिड जैसे कई विटामिन और खनिज की कमी भी बनी रहती है. ऐसे में देश में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की पहल की गई है.
इससे बचाव के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फोर्टिफाइड चावल की फ्री आपूर्ति की जा रही है. 2022 में अप्रैल के महीने में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में चावल फोर्टिफिकेशन पहल को लागू करने का फैसला किया था.
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