19 February 2024
रविवार को किसानों के साथ केंद्र की सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। जिसके बाद किसानो ने 2 दिनों के लिए अपना आंदोलन रोक दिया है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों की समिति ने दाल, मक्का और कपास सरकारी एजेंसियों की तरफ से एमएसपी पर खरीदने के लिए 5 साल के समझौते का प्रस्ताव रखा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दो पर सहमति बनी।
चंडीगढ़ में रविवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक के बाद किसान नेताओं का कहना है कि हम सोमवार और मंगलवार को अपने मंच पर सरकार के प्रस्ताव को लेकर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे का फैसला लेंगे। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब हजारों किसान पंजाब और हरियाणा की सीमा पर डटे हुये हैं।
सरकार ने किसानों को दिए प्रस्ताव
किसान नेताओं और केंद्र के बीच बैठक करीब चार घंटे तक चली। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बातचीत के दौरान ‘इनोवेटिव’ और ‘लीक से हटकर’ सुझाव रखे गये। उन्होंने कहा कि एनसीसीएफ और नेफेड जैसी सहकारी समितियां उन किसानों के साथ एक समझौता करेंगी जो ‘अरहर दाल’, ‘उड़द दाल’, ‘मसूर दाल’ या मक्का की खेती करते हैं जिससे उनकी फसल अगले पांच सालों के लिए एमएसपी पर खरीदी जा सके। फसल खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। पीयूष गोयल ने बताया कि किसानों ने अपनी बात रखते हुये कहा है कि हम मक्के की फसल में किस्म लाना चाहते हैं, लेकिन कीमतें MSP से नीचे जाने की वजह से होने वाले नुकसान से भी बचना चाहते हैं।
केंद्र सरकार के उठाए गए कदमों को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2014 से 2024 तक सरकार ने एमएसपी पर फसल खरीद के लिए 18 लाख करोड़ रुपये खर्च किये। जबकि 2004 से 2014 के बीच सिर्फ 5.50 लाख करोड़ रुपये ही खर्च किये गये थे। किसानों के साथ एक और बैठक की संभावना पर गोयल ने कहा कि अगर किसान आज कोई फैसला लेते हैं तो सरकार उसी आधार पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेगी।
प्रस्तावों पर चर्चा के बाद लेंगे फैसला
केंद्र के प्रस्ताव पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हम 19-20 फरवरी को अपने मंचों पर चर्चा करेंगे और इस बारे में विशेषज्ञों की राय लेंगे उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। कर्ज माफी और अन्य मांगों पर चर्चा पेंडिंग है और उम्मीद है कि मंगलवार तक इनका समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली चलो’ मार्च अभी रोका गया है। लेकिन अगर सभी मामले नहीं सुलझे तो 21 फरवरी को सुबह 11 बजे फिर से किसान मार्च शुरू होगा।
पंजाब के सीएम रहे मौजूद
इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुये। बैठक के दौरान भगवंत मान ने किसानों के हितों के खातिर फसल खरीद के लिए एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाये जाने की वकालत की। मान ने कहा कि हमने मोजाम्बिक और कोलंबिया से दालों के इंपोर्ट का मुद्दा उठाया। यह इंपोर्ट दो अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य के किसान कपास और मक्का की खेती के लिए तभी प्रोत्साहित हो सकते हैं जब उन्हें इन फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिले।
