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Shambhu Border के किसानों की केंद्र से बड़ी सिफारिश, कहा- लाठी चलाने वालों को नहीं मिलना चाहिए वीरता पदक

by Live Times
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Shambhu Border के किसानों की केंद्र से बड़ी सिफारिश, कहा- लाठी चलाने वालों को नहीं मिलना चाहिए वीरता पदक

Shambhu Border kIsan: हरियाणा के जींद में किसानों ने सरकार की तरफ से उन पुलिसकर्मियों को वीरता पदक देने की सिफारिश किए जाने का विरोध किया, जिन्होंने किसानों को दिल्ली की ओर जाने से शंभू बॉर्डर पर रोका था.

25 July, 2024

Shambhu Border kIsan: किसान आंदोलन धमने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में हरियाणा में BJP के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इसी साल फरवरी में पंजाब-हरियाणा सीमा पर दिल्ली मार्च की कोशिश कर रहे पंजाब के किसानों को रोकने के लिए वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए छह पुलिस अधिकारियों की सिफारिश ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. दरअसल, किसानों ने इसे सरकार की ओर से किया गया ‘नीच कृत्य’ बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद लोगों के बीच मतभेद पैदा करना है.

‘लाठियां चलाने पर नहीं मिले वीरता पदक’

24 जुलाई को ग्राम प्रधान आजाद पलवा ने कहा कि जो पुलिस में हैं, वे भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए उन पर लाठियां चलाने और पानी की बौछार करने का उन्हें इनाम दिया जा रहा है. एक किसान ने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है. उन्होंने किसानों पर लाठियां बरसाकर और आंसू गैस के गोले बरसाकर इतना घटिया काम किया है. इससे सभी किसान और कार्यकर्ता दुखी हैं. हम उन्हें आने वाले चुनाव में रास्ता दिखाएंगे.

केंद्र से की सिफारिश

हरियाणा सरकार ने हाल ही में केंद्र को भेजी अपनी सिफारिशों में, ‘वीरता के लिए पुलिस मेडल’ के लिए छह पुलिस अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी, जिनमें से तीन IPS और तीन हरियाणा पुलिस सेवा में थे. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनैतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के बैनर तले किसानों को फरवरी में दिल्ली की ओर जाने से रोक दिया गया था.

लगातार मांगों को लेकर अड़े हैं किसान

किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में किसान भी अपनी मांगों (MSP) को लेकर डटे हुए हैं. इन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने फरवरी 2024 में दिल्ली की ओर कूच की थी. उस वक्त भारी पुलिस बल ने भी उन्हें रोका और किसान हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस के साथ लगातार भिड़ रहे हैं. पिछली बार जहां किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन रहे थे, तो इस बार किसान MSP पर कानूनी गारंटी और कर्जमाफी के मुद्दे समेत कई मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं.

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