Home National MP Monsoon Session: नर्सिंग कॉलेज घोटाला समेत कई मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस, बजट पेश करने की डेट भी हुई तय

MP Monsoon Session: नर्सिंग कॉलेज घोटाला समेत कई मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस, बजट पेश करने की डेट भी हुई तय

by Rashmi Rani
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MP Assembly Monsoon Session 2024

MP Assembly Monsoon Session: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार से होगी. 3 जुलाई को मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा.

01 July, 2024

MP Assembly Monsoon Session 2024: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार से होगी और आगामी 3 जुलाई को मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा. माना जा रहा रहा है कि इस बार करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश होगा. वहीं, मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार हो सकता है. कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाले और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेर सकती है. मानसून सत्र 19 जुलाई तक चलेगा.

नर्सिंग कॉलेज घोटाले का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस

कांग्रेस कई मुद्दों पर सराकार का ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाला और पिछले विधानसभा चुनावों में कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का BJP का वादा शामिल है. विपक्षी दलों ने सोमवार को पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के आवास पर नर्सिंग कॉलेज घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है. सीबीआई कई नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज में घोर अनियमितताओं से संबंधित कथित घोटाले की जांच कर रही है, जिनमें बुनियादी ढांचे की कमी थी, जबकि कुछ केवल कागजों पर मौजूद थे.

विपक्ष की मांग समय से पहले स्थगित ना हो बैठक

वहीं, सरकार भी विपक्ष पर पलटवार करने की तैयारी में है. कांग्रेस सरकार के समय की गड़बडियों को सरकार आधार बना सकती है. इसमें कमलनाथ सरकार के समय नर्सिंग कॉलेजों को मिली अनुमतियों को सामने रखकर कांग्रेस को घेरा जाएगा. बता दें कि सरकार के तरफ से सभी मंत्रियों से विभागीय उपलब्धियों के साथ कांग्रेस के आरोपों पर दमदारी से अपने बात रखने को कहा गया है. विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने लोकसभा की तरह मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की गुजारिश की है. उमंग सिंघार ने यह भी मांग की है कि सभी विधानसभा बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए और समय से पहले स्थगित नहीं की जानी चाहिए.

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