रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। 8 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों का ऐलान किया। रिजर्व बैंक के फैसले के बाद ब्याज दर 6.5 फीसदी पर बना हुआ है। दरअसल, लोग आस लगाए हुए थे कि रिजर्व
बैंक रेपो रेट में कटौती करेगा जिससे लोन सस्ता होगा। लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी है और सस्ते लोन के लिए अभी लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। रेपो रेट के साथ ही स्थायी जमा सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा दरों को भी स्थिर रखा गया।
स्टैडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 6.25 फीसदी जबकि मार्जिनल स्टैडिंग फैसिलिटी को 6.75 फीसदी पर बरकरार रखा गया है। आपको बता दें लगातार पांचवीं बार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। फरवरी 2023 में रेपो रेट बढ़ाकर 6.5 फीसदी किया गया था। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई पर उनकी नजर बनी हुई है। शक्तिकांत दास ने कहा कि नवंबर में पीएमआई बढ़ी है और जीएसटी कलेक्शन में भी ग्रोथ देखने को मिली है। ऐसे में संभावना है कि आने वाले दिनों में ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है।
क्या है रेपो रेट?
दरअसल जिस तरह आम लोग अपनी जरूरतों के लिए बैंकों से लोन लेते हैं और उस एवज में ब्याज चुकाते हैं, उसी तरह से पब्लिक और कमर्शियल बैंकों भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से लोन लेता पड़ता है और ब्याज भी चुकाना होता है। रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसी को रेपो रेट कहले हैं। यानी रेपो रेट कम होगा तो बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा और अगर बैंकों को सस्ता लोग मिलेगा तो वो अपने ग्राहकों को भी सस्ता लोन देंगे। मतलब साफ है कि अगर रेपो रेट कम होगा तो उसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा
रेपो रेट और महंगाई का क्या है कनेक्शन
महंगाई से लड़ने के लिए आरबीआई के पास रेपो रेट एक कारगर हथियार है। जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई ब्याज दर को बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों को मिलने वाला लोन और बैंकों से लोगों को मिलने वाला लोन महंगा हो जाता |
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