उत्तर प्रदेश में आठवें वेतन आयोग के गठन की तैयारी की सूचना मिलते ही सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. वेतन आयोग लागू होने से करीब 8 लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा.
LUCKNOW: उत्तर प्रदेश में आठवें वेतन आयोग के गठन की तैयारी की सूचना मिलते ही सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. वेतन आयोग लागू होने से करीब 8 लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा. जिससे उन्हें महंगाई से काफी राहत मिलेगी.सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि वेतन आयोग का गठन सरकार कर्मियों के हित के लिए करती है. योगी सरकार संवेदनशील है, उम्मीद है कि सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग की सौगात देगी.योगी सरकार ने 8 वें वेतन आयोग के गठन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है.
कर्मचारी संगठनों को 14 फरवरी तक देने हैं सुझाव
यूपी सरकार ने 13 विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं. इन संगठनों को 14 फरवरी तक आयोग के गठन के बाबत अपने सुझाव देने हैं. इन सुझावों को यूपी सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी. उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. अब उनकी सैलरी बढ़ने वाली है. केंद्र की घोषणा के बाद योगी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के लिए गठन की तैयारी शुरू कर दी है. इन सुझावों को यूपी सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी.फिर इसके बाद राज्य में नए वेतन आयोग का गठन व स्वरूप तय होगा.
इन संगठनों के अध्यक्षों में उत्तर प्रदेश सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ अध्यक्ष शिव गोपाल सिंह, सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती आदि शामिल हैं. मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 16 जनवरी को मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी.
सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था. वेतन आयोग हर 10 साल पर लागू होता है. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा के बाद से ही यूपी के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गईं हैं. यूपी के लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और चार लाख पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलने की संभावना है.
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