Budget 2025: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल समेत कई मुद्दे को लेकर बजट पेश किया.
Budget 2025: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में बड़े परिवर्तन के आसार पहले से ही दिखाई पड़ रहे थे. वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए एक ऐसे समावेशी वातावरण का निर्माण बेहद जरूरी है. जहां लोग दकियानुसी विचारों को छोड़कर नई सोच को अपनाते हुए नवाचारों को बढ़ावा दें. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के जरिए नए और विकसित भारत की नींव रखने का काम किया है. विकसित भारत में परिवहन के सभी साधनों का विकसित होना अपरिहार्य है.
भारतीय रेल देश की जीवन रेखा
भारतीय रेल – देश की जीवन रेखा है, परिवहन का सबसे सशक्त माध्यम है. नए विकसित भारत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मिडिल क्लास की होने वाली है. मिडिल क्लास की पहली पसंदीदा सवारी भारतीय रेल ही है. यही वजह है कि करोड़ों लोग रेलवे व्यवस्था के नवीकरण की ओर टकटकी लगाए देखते रहते हैं. जम्मू से कश्मीर तक की रेल कनेक्टिविटी और तमिलनाडु में पंबन पर नई तकनीक के पुल के निर्माण ने आम लोगों को भारतीय रेल पर गर्व करने का मौका दिया है. अश्विनी वैष्णव के प्रभावशाली नेतृत्व में भारतीय रेल ने तमाम किस्म की चुनौतियों पर जीत हासिल करते हुए कश्मीर वैली को भारत के मुख्य नेटवर्क से जोड़ने में कामयाबी हासिल की है. पंबन चैनल पर बना पुल भी अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसके माध्यम से रामेश्वरम को एक बार फिर से भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन दोनों गौरवशाली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.
क्या रहा है रेल का बजट?
इस साल बजट में किए गए प्रावधान भारतीय रेल को मजबूती देने वाले हैं. भारतीय रेल के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 2,52,200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. इसी तरह अगले वित्तीय वर्ष के लिए कुल पूंजीगत व्यय 2,65,200 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है. इससे मालूम चलता है कि केंद्र सरकार रेल परियोजनाओं के मामले में काफी गंभीर है. उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2009-14 में भारतीय रेल का कैपेक्स केवल 45,900 करोड़ रुपये ही था.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय रेल युवाओं की आकांक्षाओं और उनके सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों की त्रिवेणी और 1300 से अधिक अमृत भारत स्टेशन का नवनिर्माण कर भारतीय रेल एक ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली है जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा और वह कह सकेंगे कि उनके देश की रेल व्यवस्था विश्व की श्रेष्ठ रेलवे व्यवस्थाओं में से एक है. 10 सालों में पूरे रेल व्यवस्था का कायाकल्प हुआ है. समग्र पूंजीगत व्यय का फोकस – नेटवर्क विस्तार, सुरक्षा, विद्युतीकरण, और रोलिंग स्टॉक और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर रहा है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में पिछले 10 वर्षों में जितनी रेल लाइनों का निर्माण हुआ है, वह स्विटजरलैंड, मलेशिया और बेल्जियम जैसे देशों के कुल रेलवे नेटवर्क से अधिक है.
नई लाइनों के लिए बजट निर्धारित
नई रेल लाइनों के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 32,235,24 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. जबकि वित्त वर्ष 2009-14 में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए औसत वार्षिक बजट केवल 5,075 करोड़ रुपये था. वित्त वर्ष 2025-26 में गेज परिवर्तन के लिए 4,550 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2009-14 में इसका औसत वार्षिक बजट 3,088 करोड़ रुपये था.
कमलेश की रिपोर्ट
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