UP Cabinet Meeting Decision: उत्तर प्रदेश में सत्तासीन योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि 24 प्रस्ताव बैठक में रखे गए थे.
UP Cabinet Meeting Decision: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में शुक्रवार (22 नवंबर) को हुई कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि 24 प्रस्ताव बैठक में रखे गए थे. इसके लिए योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. Live Time के संवाददाता के अनुसार, यूपी कैबिनेट की बैठक में 24 में से 23 प्रस्ताव पास हुए हैं. ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को टैक्स फ्रीस करने संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए आया, इसे भी मंजूरी मिली है. कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास, एमएसमएई, चिकित्सा शिक्षा, आवास, गृह, आबकारी समेत दो दर्जन से ज्यादा विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई गई है.
नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार होगा
यूपी कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि 17.435 किलोमीटर का नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार होगा. इसमें 394 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और इतना ही उत्तर प्रदेश सरकार देगी. यह परियोजना 2,960 करोड़ रुपये की है. यह सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क तक बनेगी.
ये भी हैं अहम निर्णय
- यूपी के महाविद्यालयों में सृजित होंगे कई नए पद
- 71 प्राचार्य के पद, 1136 सहायक प्राचार्य, 710 क्लास फोर्थ के सृजित होंगे.
- बिजनौर में एक निजी विश्वविद्यालय खुलेगा.
- बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट की परियोजनाओं पर चल रहा है काम.
- चित्रकूट में 800 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा. प्लांट के लिए 620 करोड़ की लागत से ट्रांसमिशन लाइन बनेगी. 204.57 केंद्र, 291 करोड़ जर्मन संस्था लगाएगी.
- महाकुंभ के लिए देशों में रोड शो होगा. ये रोड शो दिल्ली, मुंबई, पुणे, पटना, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी के अलावा
नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरीशस में होंगे. फिक्की और सीआई आई पार्टनर होंगे. - कुंभ के लिए 220 वाहन खरीदे जाएंगे. 200 बोलोरो और 20 बसों 27.48 करोड़ का खर्च आएगा.
- गारंटी रिडेंप्शन फंड: प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों को जो लोन दिया जाता है वह 1,63,399.82 करोड़ का लोन है. 8170 करोड़ का फंड बनेगा. इसमें हर साल 1634 करोड़ जमा होगा और डिफॉल्ट होने पर इसे दिया जाएगा.
- 3000 करोड़ शहरी क्षेत्र के विस्तार के लिए रखे गए थे. इस बजट से 9 विकास प्राधिकरण को जमीन खरीद के लिए 50 प्रतिश पैसा दिया जा रहा है. सीड Capital के रूप में इस्तेमाल होगा. सहारनपुर, मथुरा, वीरांदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा, मेरठ और लखनऊ को 1285 करोड़ मिलेगा.
यह भी पढ़ें: चुनाव से पहले केजरीवाल ने चलाया ‘मुफ्त रेवड़ी’ का अभियान, जानें क्या है AAP का प्लान?
यह भी पढ़ें: भारत का ‘नन्हा नेपोलियन’, जो दो-दो बार चूका प्रधानमंत्री बनने से; ‘समधी’ से ही खानी पड़ी मात
