Supreme Court Verdict On Madarsa: उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा.
Supreme Court Verdict On Madarsa: उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा. बता दें कि हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया है. हाई कोर्ट का कहना है कि सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है.
हाई कोर्ट के फैसले पर लगा दी रोक
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि सभी मदरसा छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाया जाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अंजुम कादरी की मुख्य याचिका सहित आठ याचिकाओं पर अपना फैसला 22 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया था.
दूसरे विषय भी मदरसों में पढ़ाए जाते हैं
मदरसा संचालकों का कहना है कि इस फैसले से 17 लाख मदरसा छात्र और 10 हजार शिक्षकों पर असर पड़ेगा. मदरसों में केवल मजहबी शिक्षा ही नहीं दूसरे विषय भी पढ़ाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि मदरसों में वही पाठ्यक्रम होता है, जिसे राज्य सरकार ने मान्यता दी है.मदरसा संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है. मदरसा संचालकों का यह भी कहना है कि कुल 16,500 मदरसे यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं. लेकिन सिर्फ 560 मदरसों को सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है.
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