Assam News: हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि इससे अवैध विदेशियों की आमद रुकेगी और राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने में बहुत सख्त होगी.
Assam News: असम में अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) की सरकार फुल एक्शन मोड में काम कर रही है. इसी क्रम में राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने के लिए बहुत सख्त नियम लागू करने जा रही है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को अपना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के आवेदन की रसीद संख्या जमा करना होगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए SoP तैयार की जाएगी और इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा.
9.55 लाख लोगों पर लागू नहीं होगा सरकार का नियम
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की आवेदन रसीद संख्या जमा करने से अवैध विदेशियों की आमद रुकेगी और राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने में बहुत सख्त होगी. उन्होंने यह भी कहा कि असम में आधार कार्ड प्राप्त करना आसान नहीं होगा और उम्मीद है कि अन्य राज्य भी आधार कार्ड जारी करने में सख्ती अपनाएंगे. उन्होंने बताया कि रसीद संख्या जमा करना उन 9.55 लाख लोगों पर लागू नहीं होगा, जिनके बायोमेट्रिक्स NRC प्रक्रिया के दौरान लॉक हो गए थे. उन्हें उनके कार्ड मिल जाएंगे. साथ ही यह नियम चाय बागान क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा, क्योंकि कई लोगों को बायोमेट्रिक मशीनों की कमी के कारण अपने आधार कार्ड नहीं मिल पाए हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि चार जिलों की ओर से कुल अनुमानित जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड के लिए आवेदन की सूचना दी गई है.
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बारीकी से जांच करने के बाद जारी होंगे प्रमाणपत्र
हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि अनुमानित जनसंख्या के मुकाबले बारपेटा में 103.74 प्रतिशत, धुबरी में जहां 103 प्रतिशत, मोरीगांव और नागांव में 101 प्रतिशत अधिक आधार कार्ड बनवाए गए हैं. उन्होंने कहा कि हम तभी आधार कार्ड जारी करेंगे, जब संबंधित जिला आयुक्त की ओर से NOC जारी किया जाएगा. सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने के बाद ही ऐसे प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि NRC के आवेदन की रसीद संख्या है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह 2014 से पहले राज्य में था. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अवैध विदेशियों की पहचान की प्रक्रिया को तेज करेगी क्योंकि पिछले दो महीनों में कई बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और उन्हें पड़ोसी देश के अधिकारियों को सौंप दिया गया. उन्होंने दावा किया कि अवैध प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है. ऐसे में कड़े कानून अपनाए जा रहे हैं.
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