UPPSC Students Protest: उत्तर प्रदेश लोक सेवा की एक पाली में होने वाली परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का दूसरे दिन भी प्रर्दशन जारी है.
UPPSC Students Protest: उत्तर प्रदेश लोक सेवा की एक पाली में होने वाली परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का दूसरे दिन भी प्रर्दशन जारी है. प्रयागराज में आयोग मुख्यालय के सामने अभ्यर्थियों का धरना जारी है. वहीं, सोमवार को यूपी के अलग-अलग जिलों और दूसरे राज्यों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के बाहर विरोध प्रर्दशन किया था. इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प भी हो गई थी.
क्या है अभ्यर्थियों की मांग
अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, हम अपना विरोध जारी रखेंगे. नोटिस वापस लिया जाना चाहिए और नई अधिसूचना जारी की जानी चाहिए. हम एक दिन, एक पाली की परीक्षा चाहते हैं, कोई सामान्यीकरण नहीं. छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं एक ही दिन आयोजित की जाएं, जैसा कि पहले किया गया था क्योंकि इसका मतलब होगा कि अलग-अलग पालियों के लिए अलग-अलग परीक्षाओं के बजाय एक ही परीक्षा पेपर होगा. अभ्यर्थियों का मानना है कि इससे ‘अनुचित सामान्यीकरण प्रक्रिया’ और प्रश्न पत्र लीक को रोका जा सकेगा.
जल्द समाधान निकालने का दिया आदेश
वहीं, इस पूरे मामले में अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान भी सामने आया है. उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि छात्रों की मांग सुनकर जल्द इसका समाधान निकाले. डिप्टी सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ‘यूपी पीसीएस परीक्षा में एक से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं. छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हों, ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे.’
‘किसी छात्र का भविष्य अंधकार में न रहे’
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में BJP सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है. लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है. डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुनें और शीघ्र समाधान निकालें. यह सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं, बल्कि उनकी तैयारी में लगे. न्यायालय में लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में न रहे.
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