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‘पुलिस स्मृति दिवस’ पर योगी ने किया कल्याणकारी योजना का एलान, सुरक्षाकर्मियों को मिलेगी सुविधा

by Sachin Kumar
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Police Memorial Day 2024 CM Yogi announced welfare schemes

Police Commemoration Day 2024 : ‘पुलिस स्मृति दिवस’ के मौके पर सीएम योगी ने कई कल्याणकारी योजना को एलान किया. उन्होंने बताया कि ड्युटी पर जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारजनों को वित्तीय सहायता दी गई.

21 October, 2024

Police Commemoration Day 2024 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित ‘पुलिस स्मृति दिवस’ के मौके पर कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की. इन घोषणा में सबसे प्रमुख वर्दी भत्ते में 70 फीसदी की बढ़ोतरी और बैरक में रहने वाले कांस्टेबलों के लिए उनके आवास भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है. बता दें कि ‘पुलिस स्मृति दिवस’ 21 अक्टूबर को उन 10 पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने साल 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में अपनी जान गंवा दी थी.

कॉर्प्स फंड जारी किया जाएगा

सीएम योगी ने कहा कि सरकार नेशनल और इंटरनेशनल खेल आयोजनों में भाग लेने वाले एथलीटों के प्रशिक्षण, आहार और अन्य खर्चों के लिए अगले वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये आवंटित करेगी. इसके अलावा बहुमंजिला पुलिस आवास और प्रशासनिक भवनों के रखरखाव के लिए 1,380 करोड़ रुपये कॉर्प्स फंड (Corps Fund) जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में माफियाओं और आपराधिक गिरोहों के 68 मामलों में 31 माफिया और उनके 66 सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, इसमें से दो को मौत की सजा सुनाई गई.

माफिया की अवैध संपत्ति को किया जब्त

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया और उनके गिरोह की करीब 4,057 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है. उन्होंने बताया कि एंटी रोमियो स्क्वाड ने 22 मार्च, 2017 से 2 अक्टूबर, 2024 तक एक करोड़ से ज्यादा स्थानों का निरीक्षण किया और 3.68 करोड़ से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. सीएम योगी ने कहा कि ऑन ड्यूटी पर जान गंवाने वाले 115 पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के परिवारजनों को 36.2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है. साथ ही जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए 3.5 करोड़ रुपये और उनके कल्याण के लिए 4 करोड़ रुपये की सुविधा देने का फैसला किया गया है.

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