Article 370 : जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. केंद्र शासित प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव प्रचार के दौरान आर्टिकल 370 दोबारा लागू करने के लिए कहा था.
27 October, 2024
Article 370 : भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने साल 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था. इसके बाद राज्य को दो हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आए. लेकिन विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उमर अब्दुल्ला ने प्रचार किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह एक बार फिर जम्मू-कश्मीर को आर्टिकल 370 का दर्जा दिलाने का काम करेंगे.
केंद्र के साथ गलत रिश्ते स्थापित होंगे
जानकारों का मानना है कि अगर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रस्ताव लेकर आती है तो इससे केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र के बीच में तनाव बढ़ सकता है. वहीं, केंद्र ने भी संकेत दिया है कि आर्टिकल 370 का मामला सुलझ गया है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आर्टिकल 370 बहाल करने वाली बात से दुविधा पैदा हो गई है. दूसरी तरफ पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार धारा 370 की बहाली के लिए विधानसभा में कोई विधेयक पारित कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऐसा करना केंद्र के साथ गलत रिश्तों को बनाने की शुरुआत की तरह होगा.
क्या NC पेश करेगी प्रस्ताव?
उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए केंद्र के सहयोग की जरुरत होगी. इसके अलावा विधानसभा के पास आर्टिकल 370 को बहाल करने का अधिकार नहीं है. इसे केवल संसद के जरिए ही लागू किया जा सकता है. आपको बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र नवंबर से शुरू होने जा रहा है अब देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार अनुच्छेद 370 को रद्द करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश करती या नहीं.
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