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Chhath Puja: छठ पूजा के मद्देनजर दिल्ली में फिर बड़ा एलान, जानें प्रवासियों के लिए क्या हुई घोषणा

by Divyansh Sharma
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Chhath Puja: छठ पूजा के मद्देनजर दिल्ली में फिर बड़ा एलान, जानें प्रवासियों के लिए क्या हुई घोषणा- Live Times

Chhath Puja 2024: आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया है.

Chhath Puja 2024: देश के कई राज्यों में इस वक्त छठ पूजा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ा एलान किया है.

आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया है. दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने इस बात की जानकारी दी है.

सरकारी अफसरों को दिया निर्देश

छठ पर्व के मद्देनजर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन मंगलवार (5 नवंबर) को इस बात की जानकारी दी है.

उन्होंने दिल्ली के सरकारी अफसरों को निर्देश दिया कि चल रहे छठ पूजा समारोहों को देखते हुए प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द राशन कार्ड जारी किए जाए.

इस बाबत उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के विशेष आयुक्त और सहायक आयुक्तों के साथ बैठक की. इसी बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है.

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि में NFSA यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय राजधानी में ONORC यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत मुफ्त राशन के वितरण की समीक्षा के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी.

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1 नवंबर से राशन का वितरण शुरू

बैठक के बाद इमरान हुसैन ने बताया कि नवंबर माह के लिए NFSA के पात्र लाभार्थियों को राशन का वितरण 1 नवंबर से ही शुरू हो चुका है.

वहीं, उन्होंने बताया कि ONORC के तहत प्रवासियों सहित योजना के तहत नामांकित सभी लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक लाख से अधिक पात्र प्रवासियों ने मुफ्त राशन का लाभ उठाया है.

इसके साथ ही इमरान हुसैन ने कहा है कि छठ पूजा उत्सव को देखते हुए ONORC के तहत तहत पर्याप्त राशन उपलब्ध है और प्रवासी दिल्ली में राशन की दुकानों से आसानी से राशन प्राप्त कर सकते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.

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