UPSC Lateral Entry: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों में लेटरल एंट्री के जरिये 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने के फैसले पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
18 August, 2024
UPSC Lateral Entry: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. रविवार को अपने ‘X’ पर किए एक पोस्ट में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर लेटरल एंट्री के जरिये 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने के फैसले पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के जरिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला हो रहा है.
‘शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं’
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को अपने ‘X’ पोस्ट में बड़ा हमला बोला. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि केंद्र सरकार संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रही है. केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है. मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है. उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री के जरिए उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है.
‘प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका’
राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका है. यह वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है. चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठ कर क्या कारनामे करेंगे इसका ज्वलंत उदाहरण SEBI है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया. प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का I.N.D.I.A. मजबूती से विरोध करेगा. IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है. इसी के साथ RJD सुप्रीमो लालू यादव ने भी बड़ा हमला बोला है.
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45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने का फैसला
बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने कई मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने का फैसला लिया है. इनमें विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जैसे मंत्रालय शामिल हैं. हालांकि ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFOS) समेत अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है. संघ लोक सेवा आयोग के इस विज्ञापन में 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव के पद शामिल हैं.
