Open Shambhu Border : शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार ने 8 लेयर की दीवार बना रखी है, जिससे किसान दिल्ली की ओर कूच नहीं कर पा रहे हैं. इसी बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.
16 July, 2024
Open Shambhu Border : शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) को खोलने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के फैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. हरियाणा की तरफ से पेश वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से इस मामले में जल्द सुनवाई की अपील की है. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्य सरकार एक हफ्ते में बैरिकेड्स हटाने और बॉर्डर खाली करवाए, जहां पर किसान फरवरी, 2024 से डेरा डाले हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने मंगलवार को मामला सूचीबद्ध कर लिया है.
हाई कोर्ट ने हरियाणा को दिया एक हफ्ते का समय
हाई कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अधिवक्ता अक्षय अमृतांशु के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि यह निर्देश तक सीमित है कि हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोल देना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से जनता को परेशानी नहीं हो. लेकिन सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसने बॉर्डर को बंद किया है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को इस तरह का आदेश नहीं देना चाहिए. बता दें कि शीर्ष अदालत भी इस मामले में टिप्पणी कर चुकी है और कहा कि सरकार का काम यातायात को व्यवस्थित करने का है, न की किसी हाईवे को ही बंद कर दें. SC ने इस मामले में हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी.
नायब के सामने आगामी चुनाव की चुनौती
हरियाणा जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार किसानों के तेवर को देखकर काफी परेशान दिख रही है. नायब सरकार इस मामले को शांति से निपटाना चाहती है. किसानों की मांग भी सुन रही है और उन्हें राज्य में रोककर भी बैठी है. किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग के लिए दिल्ली कूच करने की मांग कर रहे हैं. इसके बाद ही सरकार ने 8 लेयर की सुरक्षा लगा दी थी, जिसके कारण किसान दिल्ली की ओर नहीं बढ़ नहीं पाए. अब 10 जुलाई को आए हाई कोर्ट के आदेश के बाद किसान संगठन सक्रिय हो गए हैं और दिल्ली की ओर बढ़ने की तैयारी में जुट गए हैं.
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