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लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया वन नेशन, वन इलेक्शन बिल, चर्चा जारी

by Live Times
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One Nation-One Election: लोकसभा में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर बहस तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को इस विधेयक को पेश करने का एलान किया है.

One Nation One Election: लोकसभा में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर बहस तेज हो गई है. इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल.

One Nation One Election: संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है. इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल. देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश करने के लिए तैयार हो गया है. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल को लेकर देश में चल रही चर्चा के बीच भारतीय जनता पार्टी मंगलवार को लोकसभा में इस विधेयक को पेश कर दिया है. लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक डॉ. संजय जायसवाल ने पत्र जारी करते हुए सभी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए कहा है.

कौन करेगा विधेयक को पेश?

कार्यसूची की मानें तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश कर दिया है. विधेयक के पेश होने के बाद अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध करेंगे. इसके बाद मंत्री केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे. ये बिल केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चुनावों से जुड़ा हुआ है.

सदन में मौजूद रहने की अपील

संयुक्त समिति का गठन अलग-अलग दलों के सांसदों की संख्या के मुताबिक किया जाएगा, जिसके लिए BJP के एक पदाधिकारी ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते BJP को समिति की अध्यक्षता मिलेगी और इसके कई सदस्य इसमें शामिल होंगे. एक पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोकसभा सांसदों को सूचना दी जाती है कि लोकसभा में कुछ अति महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर चर्चा की जानी है, इस दौरान BJP के सभी लोकसभा सदस्यों से निवेदन है कि वह मंगलवार को पूरे समय सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर सरकार के पक्ष का समर्थन करें.

गृह मंत्री भी रह सकते हैं मौजूद

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय समिति के सदस्य रहे गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पेश होने के दौरान सदन में मौजूद रह सकते हैं. इस उच्चस्तरीय समिति के सुझाव के आधार पर ये विधेयक लाया जा रहा है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी.

विपक्ष ने किया विरोध

इस बिल को लेकर संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है. कांग्रेस और TMC ने जमकर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल का विरोध किया है. हालांकि, इस बिल पर चर्चा की जा रही है. वहीं, धर्मेन्द्र यादव ने इसे तानाशाह बिल बताया है.

यह भी पढ़ें : ‘राम के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं’ CM योगी बोले- यूपी में सांप्रदायिक दंगों में गिरावट आई

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