India Bangladesh Relations : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की ओर से दी गई विवादित बयान का भारत इस कदर जवाब देगा इसने सोचा भी नहीं होगा.
India Bangladesh Relations : भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांस-शिपमेंट की सुविधा को रोक दिया है. भारत का ये फैसला बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के विवादित बयान के बाद आया है. अपने बयान में उन्होंने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को “लैंडलॉक्ड” बताया और कहा है कि बांग्लादेश को इस इलाके के लिए समुद्र तक पहुंच का ‘एकमात्र संरक्षक’ कहा था. बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने लगातार चीन और पाकिस्तान से अपनी नजदीकी बढ़ाई है. यूनुस ने ये बात हाल ही में चीन की अपनी यात्रा के दौरान कही थी, जिस के बाद से भारत में जमकर विरोध हुआ.
कब से लागू थी ट्रांस-शिपमेंट की सुविधा
यहां आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांस-शिपमेंट की सुविधा साल 2020 में दी थी, ताकि वो अपने माल को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते तीसरे देशों तक भेज सके. इसके जरिए बांग्लादेश अपने सामान को भारत के सीमा शुल्क स्टेशनों से होते हुए मिडिल ईस्ट, यूरोप और दूसरे देशों में निर्यात करता था. इसका मकसद क्षेत्र में संपर्क बढ़ाना और बांग्लादेश को भारत के रास्ते आसानी से व्यापार करने का मौका देना. इस बीच बोर्ड ने 8 अप्रैल को अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि पुराना नियम तुरंत प्रभाव से खत्म किया जा रहा है. इस मामले पर बात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सुविधा की वजह से हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ गई थी. उन्होंने ये भी कहा कि इससे भारत के अपने निर्यात में भी देरी हो रही थी जिसकी वजह से लागत भी बढ़ गई थी. इनसब को देखते हुए 8 अप्रैल से इसे सुविधा को खत्म कर दिया गया है. हालांकि, नेपाल और भूटान के लिए ये सुविधा जारी रहेगी.
मोहम्मद यूनुस का विवादित बयान
गौरतलब है कि भारत सरकार के इस फैसले की टाइमिंग भी बेहद खास है. अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन में एक विवादित बयान दिया था, जिस बयान के बाद भारत में जमकर विरोध हुआ. उन्होंने चीन में दिए भाषण के दौरान कहा कि भारत के सात पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक्ड हैं और समुद्र तक उनकी पहुंच का रास्ता सिर्फ बांग्लादेश से है.
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