Home Latest KTR की सुनवाई से पहले BRS के नेता को किया हाउस अरेस्ट, ACB ने कई नेताओं पर कसा शिकंजा!

KTR की सुनवाई से पहले BRS के नेता को किया हाउस अरेस्ट, ACB ने कई नेताओं पर कसा शिकंजा!

by Sachin Kumar
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BRS leader Harish Rao under house arrest KTR hearing

Formula E Race Case : फॉर्मूला ई रेस मामला BRS को अपने लपटे में लेता जा रहा है. इसी कड़ी में तेलंगाना के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश राव को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है. यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि उनके समर्थकों से बचा सके.

Formula E Race Case : भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता और तेलंगाना के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश राव को फॉर्मूला ई रेस मामले में गुरुवार को हैदराबाद में केटीआर की सुनवाई से पहले हाउस अरेस्ट कर दिया गया. एजेंसी ने BRS और केटीआर के समर्थकों की तरफ से विरोध प्रदर्शन से बचने के लिए यह कदम उठाने का फैसला लिया है. वहीं, BRS के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव को झटका देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार को फॉर्मूला ई रेस मामले में उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इन्कार कर दिया.

विदेशी मुद्रा का किया गया इस्तेमाल

तेलंगाना हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर, 2024 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की तरफ से दर्ज मामले में राज्य सरकार और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पूर्व मंत्री द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. ACB ने आरोप लगाया था कि हरीश राव बिना आवश्यक मंजूरी के फॉर्मूला ई ऑर्गनाइजेशन को 55 करोड़ रुपये को ऑथोराइज्ड कर दिया जिनमें से ज्यादातर फॉरेन एक्सचेंज में थे. बता दें कि यह मामला सुर्खियों तब आया जब ACB ने 19 दिसंबर को केटीआर के खिलाफ BRS सरकार के दौरान दौड़ आयोजित करने के लिए कथित भुगतान में विदेशी मुद्रा का भी यूज किया गया था. इस दौरान हरीश राव नगर प्रशासन मंत्री थे और ACB की FIR में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है.

55 करोड़ का हुआ नुकसान

BRS की सरकार के दौरान साल 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस के वक्त कथित भुगतान अनियमितताओं से जुड़े मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने KTR के खिलाफ FIR दर्ज की थी. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया. यह धाराएं आपराधिक हेराफेरी, आपराधिक कदाचार, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं. बताया जा रहा है कि कथित भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी खजाने को करीब 55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. वहीं, यह दौड़ फरवरी 2024 में भी होनी थी लेकिन दिसंबर 2023 में कांग्रेस सरकार आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया.

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