‘एक देश, एक चुनाव’ बिल को JPC में भेजने की तैयारी, जानें कमेटी की क्या होगी भूमिका ?

One Nation One Election Bill: ‘एक देश, एक चुनाव’ बिल को JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा. इसमें कांग्रेस से प्रियंका गांधी शामिल होंगी.

One Nation One Election Bill: सदन में एक दिन पहले ‘एक देश, एक चुनाव’ बिल के लिए 129वां संविधान बिल पेश किया गया. साथ ही इस बिल को स्वीकार भी कर लिया गया. अब इस पर आगे की चर्चा के लिए बिल को JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा, जहां इस बिल पर चर्चा की जाएगी. लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इस पर कमेटी का गठन करेंगे. दावा किया जा रहा है कि इसमें कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी शामिल होंगी.

विपक्षी दलों ने संघीय ढांचे पर बताया हमला

दरअसल, एक दिन पहले यानी 17 दिसंबर को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए 129वां संविधान और साधारण बिल पेश किया था. इस पर पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई थी. फिर कुछ सांसदों की आपत्ति पर पर्ची से वोटिंग कराई गई थी. अब इसे स्वीकार करने के बाद आगे की चर्चा के लिए बिल को JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के भेजा गया है.

इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद भी शामिल होंगे. कांग्रेस की ओर से इसमें प्रियंका गांधी के अलावा मनीष तिवारी, सुखदेव भगत और रणदीप सुरजेवाला का नाम भी शामिल है. बता दें कि विपक्षी दलों ने इन दोनों ही विधेयकों को संघीय ढांचे पर हमला बताया. संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दोनों विधेयकों को संविधान विरोधी करार दिया था. ऐसे में स्पीकर ने दोनों बिल को JPC को सौंपने का निर्णय लिया है.

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‘एक देश, एक चुनाव’ बिल पर क्या करेगी JPC?

गौरतलब है कि विपक्ष के आरोपों के बाद इन दोनों विधेयकों ने भारत के संघीय ढांचे, संविधान के मूल ढांचे, और लोकतंत्र के सिद्धांतों को लेकर बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है. ‘एक देश, एक चुनाव’ की आलोचना करने वालों का कहना है कि राज्य की विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ कराने से राज्यों की स्वायत्तता और सम्प्रभु पर असर पड़ेगा. दावा यहां तक किया जा रहा है इसके जरिए सत्ता के केंद्रीकरण की स्थिति बन जाएगी.

ऐसे में इसे JPC को सौंपने का निर्णय लिया गया है. JPC इस तरह के मामलों में पक्षकारों और विशेषज्ञों से चर्चा के बाद सरकार से सिफारिशें करेगी और उन्हें लागू कराने के रास्ते बताएगी. बता दें कि JPC की जिम्मेदारी है कि वह लंबे परामर्श करे और भारत के लोगों के राय को भी बेहतर तरीके से समझे. ऐसे में JPC ‘एक देश, एक चुनाव’ पर लंबी चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप देगी.

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