RBI Monetary Policy Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने एक बार फिर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. इसे 6.5 प्रतिशत पर ही बरकरार रखने का फैसला किया गया है.
RBI Monetary Policy Repo Rate: अगर आपने भी होम लोन या फिर कार लोन लिया है तो यह खबर आपके बेहद काम की है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने लोगों को बड़ी राहत दी है. RBI ने एक बार फिर ब्याज दरों को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. सेंट्रल बैंक ने लगातार 11वीं बार ब्याज दरों में कोई इजाफा नहीं किया है. इससे आपके मौजूदा लोन महंगे नहीं होंगे और ना ही आपकी होम और कार लोन की EMI में इजाफा होगा. यहां पर बता दें कि रेपो रेट वह दर है, जिस पर RBI बैकों को लोन उपलब्ध करवाता है. वहीं, रेपो रेट में जब इजाफा होता है तो बैकों को आरबीआई से मिलने वाला लोन भी महंगा हो जाता है. इसके बाद जाहिर तौर पर इसका भार बैंक अपने होम लोन और कार लोन उपभोक्ताओं पर डालते हैं. इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दर में इजाफा हो जाता है.
RBI के गवर्नर ने दी MPC के फैसलों की जानकारी
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास (Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das) अहम जानकारी में कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने 4:2 के बहुमत से नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है. इससे पहले आखिरी बार फरवरी, 2023 में ब्याज दर 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत की गई थी. शुक्रवार सुबह RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. RBI गवर्नर ने बताया कि MPC के 6 में से 4 सदस्य ब्याज दरों में बदलाव के पक्ष में नहीं थे. बदलाव नहीं होने के चलते स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर 6.25 प्रतिशत पर बनी हुई है, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर और बैंक रेट 6.75 प्रतिशत पर बरकरार है. यहां पर बता दें कि यह मीटिंग हर दो महीने में होती है और इसमें नीतिगत फैसले लिए जाते हैं.
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क्या है MPC ?
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) सभी तरह के नीतिगत फैसले लेता है. इसमें यानी MPC में कुल 6 सदस्य हैं. इनमें 3 RBI के अधिकारी और बाकी 3 सरकार की ओर से मनोनीत सदस्य होते हैं. RBI के तीन सदस्यों में गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंजन पहले से शामिल हैं, जबकि अक्तूबर महीने में ही केंद्र सरकार की ओर से कमेटी में राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार की बाहरी सदस्यों के तौर पर नियुक्ति की गई है.
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