Home Business अब बिना बैंक गारंटी के लोन ले सकेंगे देश के लाखों किसान, जानिये RBI ने कितनी बढ़ाई लिमिट

अब बिना बैंक गारंटी के लोन ले सकेंगे देश के लाखों किसान, जानिये RBI ने कितनी बढ़ाई लिमिट

by Live Times
0 comment
RBI Increased Bank Guarantee Limit: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी, 2025 से किसानों के लिए लोन से संबंधित नीतियों में कई बड़े बदलाव किए हैं.

RBI Increased Bank Guarantee Limit: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी, 2025 से किसानों के लिए लोन से संबंधित नीतियों में कई बड़े बदलाव किए हैं.

RBI Increased Bank Guarantee Limit : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों को राहत देते हुए 1 जनवरी, 2025 से बिना गारंटी की लोन सीमा बढ़ा दी है. इसके बाद छोटे और मझोले किसानों के लिए लोन सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़कर 2 लाख रुपये हो गई है. इसका उद्देश्य बढ़ती इनपुट लागत के बीच छोटे और सीमांत किसानों को समर्थन देना है. अगले साल से किसान देशभर के बैंकों को प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये तक के कृषि और उससे संबंधित लोन बिना किसी गारंटी के ले सकेंगे.

5 साल पहले बढ़ाई गई थी लिमिट

किसानों के लिए लोन लिमिट 5 साल पहले यानी साल 2019 में बढ़ाई गई थी. उस समय कृषि लोन की सीमा 1.6 लाख रुपये थी. 5 साल बाद बढ़ते कृषि लोन को किसानों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.

क्या बोले RBI गवर्नर

RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह एलान करते हुए कहा था कि महंगाई और कृषि में उपयोग होने वाले कच्चे माल की लागत में वृद्धि को देखते हुए गारंटी फ्री लोन की सीमा को बढ़ा दिया है. उन्होंने इसे 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का फैसला किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि इससे वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने को लेकर छोटे और सीमांत किसानों का दायरा बढ़ेगा. RBI ने साल 2010 में कृषि क्षेत्र को बिना किसी गारंटी के एक लाख रुपये देने की सीमा तय की थी, लेकिन बाद में साल 2019 में इसे बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये कर दिया गया था.

कृषि मंत्रालय ने दी जानकारी

कृषि मंत्रालय की मानें तो यह फैसला बढ़ती इनपुट लागत और किसानों के लिए लोन पहुंच में सुधार की आवश्यकता के जवाब में आया है. उन्होंने बयान में कहा कि इस उपाय से छोटे और सीमांत भूमिधारक 86 प्रतिशत से अधिक किसानों को काफी फायदा होगा. बैंकों को दिशानिर्देशों को तेजी से लागू करने और नए ऋण प्रावधानों के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इस पहल को कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जाता है. किसानों को कृषि कार्यों में निवेश करने और उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए आवश्यक वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है.

यह भी पढ़ें: RBI Governor: क्या है RBI के सामने सबसे बड़ी चुनौती, जिसको लेकर शक्तिकांत दास ने जताई चिंता

You may also like

Leave a Comment

Feature Posts

Newsletter

Subscribe my Newsletter for new blog posts, tips & new photos. Let's stay updated!

@2024 Live Time. All Rights Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00