UP Cabinet Meeting Decision: सोमवार को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन से जुड़े 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.
UP Cabinet Meeting Decision: उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. सोमवार को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल किए गए हैं. बैठक में ओल्ड स्टाम्प पेपर को लेकर भी बहुत बड़ा फैसला लिया है. साथ ही सरकार ने किसानों को होली का तोहफा भी दिया है.
स्टाम्प पेपर
कैबिनेट की बैठक में 10,000 से लेकर 25,000 तक के फिजिकल स्टाम्प पेपर को बंद करने का फैसला लिया गया है. पुराने स्टाम्प 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे. इसके बाद स्टाम्प को स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसकी जगह सरकार की ओर से ई-स्टाम्प का इस्तेमाल किया जाएगा. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 5,630 करोड़ रुपये से अधिक के स्टाम्प को बीड आउट किया जाएगा. प्रदेश सरकार ने बताया कि यह निर्णय स्टाम्प प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए लिया गया है.
गेहूं की खरीद
कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार की ओर से साल 2025-26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया था. ऐसे में कैबिनेट की बैठक में 17 मार्च से 15 जून तक सरकार ने गेहूं की खरीद करने का एलान किया है. कुल 8 एजेंसियों की ओर से पूरे प्रदेश में लगभग 6,500 क्रय केंद्र भी स्थापित स्थापित किए जाएंगे.
मेडिकल कॉलेज की स्थापना
सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी. इसके लिए 14.05 एकड़ भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई है. मेडिकल कॉलेज का नाम शेर-ए-बलिया के नाम से फेमस और स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर रखा जाएगा.
बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज
सरकार ने बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 4570 वर्ग मीटर भूमि को हस्तांतरित करने का फैसला लिया है.
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आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए फैसला
इटावा के सैफई स्थित UP आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए भी फंड जारी कर दिया गया है. 23217.17 लाख रुपये के फंड से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया जाएगा.
आगरा मेट्रो रेल परियोजना
बैठक में UPMRC यानि यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं. आगरा में पहले कॉरिडोर के लिए 8684.68 वर्ग मीटर भूमि को हस्तांतरित किया गया है. वहीं, दूसरे कॉरिडोर के लिए 20,753 वर्ग मीटर भूमि को भी आवास और शहरी नियोजन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है.
राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना
योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने राज्य स्मार्ट सिटी योजना को दो साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है. ऐसे में प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में शहरी विकास को नई गति मिलेगी.
बंद पड़ी कताई मिलों पर भी फैसला
बैठक में टैक्सफेड ग्रुप के तहत UP सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों को पर भी फैसला लिया गया है. मिलों की 451.20 एकड़ भूमि को UPSIDA को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है. बंद पड़ी इकाइयों में महमूदाबाद (सीतापुर) में 71.02 एकड़, फतेहपुर में 55.31 एकड़, मऊआइमा (प्रयागराज) में 85.24 एकड़, बहादुरगंज (गाजीपुर) में 78.92 एकड़, कम्पिल (फर्रुखाबाद) में 82.15 एकड़ और बुलंदशहर में 78.56 एकड़ भूमि शामिल हैं. सरकार की ओर से इन जमीनों पर नए औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की जाएगी.
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डिफेंस कॉरिडोर
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के तहत DTIS की स्थापना के लिए बैठक में निर्णय लिया गया है. DTIS की स्थापना के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि के ट्रांसफर को स्वीकृति दे दी गई है. DTIS का इस्तेमाल रक्षा इकाईयों की ओर से उत्पादों का परीक्षण एवं सर्टिफिकेशन के लिए किया जाएगा.
महर्षि दधीचि कुण्ड का कायाकल्प
कैबिनेट ने हरदोई जिले के गोपामऊ स्थित महर्षि दधीचि कुण्ड को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. पर्यटन विकास के लिए 0.850 हेक्टेयर भूमि को सरकार ने पर्यटन विभाग को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है. साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी परिषद् में 25 साल से कार्यरत सात कर्मचारियों को परिषद् कार्मिकों की तरह ही 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला भी कैबिनेट बैठक में लिया गया.
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