JPC On Waqf Amendment Bill 2024: बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर JPC की रिपोर्ट रखी जाएगी. जगदम्बिका पाल की अगुआई वाली समिति ने 14 बदलाव किए.
JPC On Waqf Amendment Bill 2024: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है. JPC यानि संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. बजट सत्र के दौरान सदन में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर JPC की रिपोर्ट रखी जाएगी. JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की अगुआई वाली समिति ने इस बिल में 14 बदलाव किए हैं. वहीं, विपक्ष की ओर से भी कुछ सुझाव दिए गए थे, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया.
विपक्षी सदस्यों के प्रस्ताव खारिज
JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि JPC ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. सोमवार को फाइनल मीटिंग के दौरान सभी 44 संशोधन पर चर्चा की गई. इनमें BJP यानि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA के सांसद की ओर 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन फाइनल वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया.
VIDEO | The Joint Parliamentary Committee, which is scrutinising the Waqf (Amendment) Bill, chairman Jagdambika Pal (@jagdambikapalmp after the meeting of the panel, says," Clause-by-clause meeting was held today. Opposition members had amendments over the 44 clauses. I asked… pic.twitter.com/4hLLUzXhJ1
— Press Trust of India (@PTI_News) January 27, 2025
समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक के बाद दावा किया कि समिति की ओर से अपनाये गए संशोधनों से कानून बेहतर और असरदार बनेगा. इसके बाद वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर JPC बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. बता दें कि पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था.
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विपक्ष ने जगदम्बिका पाल पर लगाया आरोप
फाइनल मीटिंग के बाद विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की और JPC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का आरोप लगाया. TMC यानि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि जगदम्बिका पाल ने हमें बोलने की अनुमति नहीं दी और प्रस्ताव रख दिया. गिनती 16-10 की थी. फिर भी उन्होंने कहा कि सभी संशोधन पारित कर दिए गए हैं.
जगदम्बिका पाल ने विपक्षी सांसदों के आरोप को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत के अनुसार चली. बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय पैनल के सदस्यों ने मसौदा कानून में 572 संशोधनों का सुझाव दिया था. इसे लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले साल सदन में वक्फ संशोधन विधेयक का प्रस्ताव रखा गया था. इसके बाद आठ अगस्त, 2024 को इसे संसद की संयुक्त समिति यानि JPC को भेज दिया गया था.
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