Home RegionalMaharashtra महाराष्ट्र में बस से सफर करने वालों के लिए बुरी खबर! MSRTC देगी 55 लाख यात्रियों को बड़ा झटका

महाराष्ट्र में बस से सफर करने वालों के लिए बुरी खबर! MSRTC देगी 55 लाख यात्रियों को बड़ा झटका

by Divyansh Sharma
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MSRTC Bus Fare: कुछ दिनों पहले MSRTC ने हर दिन 2 से 3 करोड़ रुपये के नुकसान अनुमान जताया था. ऐसे में MSRTC ने किराया बढ़ाने की मांग की है.

MSRTC Bus Fare: महाराष्ट्र में बस से सफर करने वाले 55 लाख से अधिक यात्रियों को बड़ा झटका लग सकता है. दरअसल, MSRTC यानी महाराष्ट्र में राज्य परिवहन प्राधिकरण की 30 महीने के लंबे अंतराल के बाद गुरुवार यानी 23 जनवरी को बैठक होने वाली है. इस बैठक में यात्रियों का सामान्य किराए में 14 से 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की जा सकती है. बता दें कि MSRTC ने हर दिन करोड़ों के नुकसान को कम करने के लिए किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है.

MSRTC को हर दिन करोड़ों का नुकसान

दरअसल, महाराष्ट्र में MSRTC से हर दिन करीब 55 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं. साथ ही MSRTC की ओर से सड़कों पर दौड़ रही 15 हजार से अधिक बसों का बेड़ा भारत में सबसे बड़ा माना जाता है. ऐसे में कुछ दिनों पहले MSRTC ने हर दिन 2 से 3 करोड़ रुपये के नुकसान अनुमान जताया था. ऐसे में MSRTC ने AFRF यानी स्वचालित किराया संशोधन फार्मूले के तहत यात्रियों के लिए किराया बढ़ाने की मांग की थी.

इस प्रस्ताव को पिछले साल मंजूरी के लिए STA को भेजा गया था. ऐसे में 23 जनवरी को होने वाली बैठक को लेकर माना जा रहा है कि बैठक में MSRTC की ओर से किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. एक अधिकारी ने बताया कि राज्य परिवहन सचिव की अध्यक्षता वाली STA यानी राज्य पर्यटन प्राधिकरण ने साल 2022 में आखिरी बैठक बुलाई थी.

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पिछली बार 17.17 फीसदी की हुई थी वृद्धि

इस दौरान बैठक में AFRF के तहत MSRTC की ओर से संचालित बसों के लिए 17.17 प्रतिशत किराया वृद्धि को मंजूरी दी गई थी. इसे 26 अक्तूबर, 2022 को लागू किया गया था. बता दें कि महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम-1989 की धारा 60 के तहत STA को साल में कम से कम दो बार बैठक आयोजित करना अनिवार्य है.

वहीं, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि 26 फरवरी 2024 को पदभार संभालने वाले मौजूदा परिवहन सचिव ने STA की कोई बैठक नहीं बुलाई. अधिकारियों ने बताया कि हाल में मोटरसाइकिल किराए पर देने के लिए लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण करने के साथ अंतर-राज्यीय सड़कों पर कैब परमिट जैसे प्रस्ताव भी लंबित हैं. अधिकारियों ने बताया कि अखिल भारतीय पर्यटक वाहन नियम 2021 और अन्य मुद्दों पर भी बैठकों के अभाव में चर्चा होनी बाकी है.

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