8th Pay Commission Latest News: गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में बहुत बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय का एलान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस निर्णय से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से राहत की उम्मीद थी.
VIDEO | "For your information, we would like to inform you that PM Modi has approved the 8th Central Pay Commission for all central government employees," says Union Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) during the Cabinet briefing in Delhi.
— Press Trust of India (@PTI_News) January 16, 2025
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/XoBLnJr6s8
महंगाई भत्ता बढ़कर पहुंचा 53 फीसदी तक
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी तक पहुंच चुका है. ऐसे में कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का फैसला राहत भरा माना जा रहा है. आयोग के गठन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकारों और PSU से चर्चा की जाएगी.
साथ ही इस आयोग में कौन-कौन शामिल होगा, इस बात की भी घोषणा जल्द कर दी जाएगी. इस आयोग में एक अध्यक्ष के साथ दो सदस्य शामिल होंगे. बता दें कि इससे पहले साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था. इससे पहले चौथा. पांचवां और छठवां वेतन भी हर साल समान रूप से 10 साल में लागू होता रहा है. ऐसे में 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में पूरा होने वाला है, लेकिन इससे पहले सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है.
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डबल हो सकती है मिनिमम बेसिक सैलरी
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव भी देखने को मिलेंगे. बता दें कि 7वें वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया था. ऐसे में माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत की जाने वाली सिफारिशों में 2.86 के हाई फिटमेंट फैक्टर को लागू करने की मांग की जा सकता है.
गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर गठित आयोग फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करता है. फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया जाता है. बता दें कि इसमें हालांकि, इसमें सामान्य भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये तय की गई है. यह सैलरी लेवल एक के कर्मचारियों के लिए है. अगर नई सिफारिशें लागू होती हैं, तो यह सीधे डबल हो सकती है.
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