One Nation One Election: केंद्र सरकार सदन के शीतकालीन सत्र में ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ बिल पेश कर सकती है. फिर इसे JPC को चर्चा के लिए सौंप दिया जाएगा.
One Nation One Election: देश में ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि केंद्र सरकार सदन के शीतकालीन सत्र में ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ बिल पेश कर सकती है. संसद में पेश करने के बाद इस बिल को आगे की चर्चा के लिए JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाएगा.
आगे की चर्चा के लिए JPC को भेजा जाएगा बिल
दरअसल, इसी साल सितंबर महीने में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी थी. ऐसे में सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार सदन के शीतकालीन सत्र के दौरान ही यह बिल पेश कर सकती है. साथ ही इस पर आगे की चर्चा के लिए JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा जाएगा.
सितंबर महीने में केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बहुत बड़ा बयान भी दिया था. उन्होंने कहा था कि पहले चरण में देश में सभी राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराया जाना प्रस्तावित है. इसके 100 दिन बाद यानी दूसरे फेज में सभी निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे.
यह भी पढ़ें: राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी होंगे RBI के नए गवर्नर, जानें कौन हैं संजय मल्होत्रा
पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बनाई रिपोर्ट
गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इस रिपोर्ट में कुल 18 हजार 626 पन्ने हैं. ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ प्रस्ताव पर पैनल का गठन पिछले साल 2 सितंबर को किया गया था.
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सभी स्टेकहोल्डर्स-एक्सपर्ट्स से चर्चा और 191 दिन की रिसर्च के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया था . कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का अहम सुझाव दिया है. साथ ही पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए एडवांस प्लानिंग की रिपोर्ट तैयार की है.
यह भी पढ़ें: मुश्किल में 5 अरब लोग! दुनियाभर में तेजी बढ़ रहे हैं रेगिस्तान, डराने वाली है UNCCD की रिपोर्ट
Follow Us On: Facebook | X | LinkedIn | YouTube | Instagram
