‘फूड डिलीवरी कंपनियों में…’, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर गिरिराज सिंह का बहुत बड़ा दावा

Bangladeshis And Rohingyas In India: बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की आबादी में वृद्धि का संकेत देने वाली खुफिया रिपोर्टों के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है.

Bangladeshis And Rohingyas In India: देश में एक बार फिर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मामला गरमा गया है. बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की आबादी में वृद्धि का संकेत देने वाली खुफिया रिपोर्टों के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है.

इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया है कि बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या फूड डिलीवरी कंपनियों और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं.

‘ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं काम’

दरअसल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शनिवार को हैदराबाद में NIFT दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या फूड डिलीवरी कंपनियों और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म (जोमैटो, स्विगी और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां) में डिलीवरी करने वाले लड़के बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी हैं.

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पहचान करने और उन्हें पुलिस को सौंपने का प्रयास होना चाहिए. बता दें कि इससे पहले 7 दिसंबर को भी उन्होंने अपने X हैंडल पर इसी तरह का बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि भारत में घुसने के बाद बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या सबसे पहले स्विगी, जोमैटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी इंडस्ट्री में बतौर डिलीवरी बॉय काम करना शुरू करते हैं.

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जम्मू-कश्मीर में बढ़ी विदेशी नागरिकों की संख्या

इस तरह की कंपनियों से आग्रह करते हुए केंद्रीय मंत्री ने गिरिराज सिंह आगे कहा था कि इस तरह की कंपनियों को सख्ती से ध्यान देने और जल्द से जल्द पुलिस को सूचित करने की जरूरत है. बता दें कि हाल में बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या को लेकर बड़ी जानकारी भी सामने आई है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार जम्मू और कश्मीर के कई जिलों में 13,700 से अधिक विदेशी नागरिक रह रहे हैं. इनमें से अधिकांश रोहिंग्या (म्यांमार से अवैध अप्रवासी) और बांग्लादेशी नागरिक हैं. आंकड़ों के मुताबिक साल 2008 से 2016 के बीच रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की आबादी में 6,000 से अधिक की वृद्धि दर्ज की हुई है. देश के कई राज्यों में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं.

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