06 February 2024
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अनुसूचित जनजाति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होने कहा कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए गोवा विधानसभा की कुछ सीट आरक्षित करने की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा।
सीएम सावंत ने कहा कि बजट सत्र जारी है, और वो शनिवार को सदन में इस मुद्दे पर बयान देंगे। उन्होने कहा कि गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में अभी तक एक भी सीट एसटी के लिए रिज़र्व नहीं है, लेकिन एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
‘हमें परिसीमन आयोग का गठन करना चाहिए‘
सीएम के मुताबिक उन्होंने गृह मंत्री से परिसीमन आयोग के गठन और 2027 के होने वाले चुनावों में एसटी के लिए सीट आरक्षित करने की बात कही थी। सीएम ने कहा कि इस मामले पर उन्होंने गृह मंत्री के सामने अपनी राय रखी थी।
क्या है एसटी समुदाय की मांग
एसटी समुदाय की मांग है कि 2027 के विधासभा चुनावों के दौरान गोवा विधानसभा में उनके लिए चार सीटें आरक्षित की जाएं। इसको लेकर इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। जिसके बाद सीएम ने उनके एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। इस दौरान सीएम ने उन्हें बताया कि इस मामले से संबंधित फाइल मंत्रालय के पास लंबित है, जहां से इसे रजिस्ट्रार और फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा।
