NEET-UG Case : नीट-यूजी परीक्षा में कामकाज को लेकर गठित की गई समिति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय बढ़ा दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला दिया था.
21 October, 2024
NEET-UG Case : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) की परीक्षा को आयोजित करने वाली एजेंसी NTA (राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी) के कामकाज की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय बढ़ा दिया है. सर्वोच्च अदालत ने 2 अगस्त, 2024 को आदेश पारित किया था, जिसमें NTA के कामकाज की समीक्षा करने के लिए पूर्व ISRO के प्रमुख के. राधाकृष्णन (K. Radhakrishnan) की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल गठित किया था.
SG ने मांगा दो सप्ताह का समय
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित धांधली को लेकर रद्द करने से साफ मना कर दिया था और अपने फैसले में कहा था कि वर्तमान में कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिलें हैं, जिसकी कारण से देश भर में आयोजित परीक्षा का लीक को लेकर कोई संदेह किया जाए. शीर्ष अदालत में केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General of India Tushar Mehta) ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) को बताया कि विशेषज्ञ समिति की तरफ दाखिल की जाने वाली समय सीमा समाप्त हो रही है, ऐसे में कमेटी को अभी दो सप्ताह का समय चाहिए.
पैनल ने तैयार की अपनी रिपोर्ट
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बनी बेंच में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल है. पीठ ने सुनवाई के दौरान सभी तथ्यों पर गौर करते हुए माना कि पैनल की तरफ से रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और केंद्र की तरफ से मांगा दो सप्ताह का समय दे दिया. आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने NTA की तरफ से की गई चूकों को भी चिह्नित किया था, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड के हजारीबाग में एक एग्जाम सेंटर पर सिक्युरिटी भंग होना, स्ट्रांगरूम का पिछला दरवाजा खोलना और अनधिकृत लोगों को प्रश्नपत्रों तक पहुंचने की अनुमति देना शामिल है.
7 सदस्यों ने तैयार की पूरी रिपोर्ट
केंद्र की तरफ गठित कमेटी में के. राधाकृष्णन के अलावा रणदीप गुलेरिया, बी जे राव, राममूर्ति के, पंकज बंसल, आदित्य मित्तल और गोविंद जायसवाल शामिल हैं. पीठ ने बताया कि समिति का कार्यक्षेत्र, केंद्र सरकार और एनटीए द्वारा सौंपे गए कार्यों के अलावा, परीक्षा सुरक्षा-प्रशासन, डेटा सुरक्षा और बेहतर तकनीकी को शामिल करेगा.
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