Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को खुला पत्र लिखा है.
Jharkhand News: झारखंड में विधानसभा के चुनाव की तारीखों के एलान से पहले सियासत गरमा गई है. दरअसल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को खुला पत्र लिखा है.
अपने पत्र में उन्होंने कोयला कंपनियों (Coal Companies) की ओर से राज्य के बकाया का भुगतान न करने का जिक्र किया है. उन्होंने यह भी कहा कि बकाया का भुगतान न होने से राज्य के विकास में बाधा आ रही है.
‘हम Jharkhand का हक मांग रहे हैं’
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने X हैंडल पर इस चिट्ठी को शेयर भी किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि केंद्र पर यह बकाया हमारा अधिकार है. उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए हम विशेष राज्य, विशेष बजट नहीं मांग रहे हैं.
उन्होंने कहा कि हम बस अपना हक मांग रहे हैं और इसे हर हाल में लेकर ही रहेंगे. वहीं, उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया कि कोयला कंपनियों की ओर से राज्य का बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि कुल बकाया राशि लगभग 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये है.
उन्होंने बताया कि इसमें वॉरड कोयला रॉयल्टी के रूप में 2 हजार 9 सौ करोड़ रुपये, पर्यावरण मंजूरी सीमा के उल्लंघन के लिए 32 हजार करोड़ रुपये, भूमि अधिग्रहण मुआवजे के रूप में 41 हजार करोड़ रुपये और सूट की रकम 60 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि शामिल है.
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‘राज्य को रॉयल्टी शुल्क वसूलने का अधिकार’
हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि बकाया राशि के कारण राज्य की अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं पर असर पड़ा है. उन्होंने कई योजनाओं को लागू करने में समस्या हो रही है.
झारखंड के अल्प विकसित राज्य होने की बात कहते हुए उन्होंने बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खनन और रॉयल्टी शुल्क वसूलने का अधिकार राज्य को है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करें और कोयला कंपनियों को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दें. उन्होंने कहा कि Coal India को ब्याज राशि का भी भुगतान करना चाहिए. यह राज्य के लोगों के लिए बेहद जरूरी है.
बता दें कि चुनाव आयोग मंगलवार को ही राज्य में चुनाव की तारीखों का एलान करने वाला है. झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होगा.
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