कर्नाटक सरकार ने दीन दयाल ग्रामीण कौशल योजना के तहत राज्य सरकार से वित्तीय सहायता लेने के बावजूद उम्मीदवारों को कौशल शिक्षा देने में विफल रहने वाली 8 परियोजना के कार्यान्वयन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने अधिकारियों और एजेंसियों को काली सूची में डालने के साथ आपराधिक मामला दर्ज करने के भी निर्देश दिया है।
इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने बुधवार को यहां एक बैठक में उन एजेंसियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की, जो डिप्लोमा, ITI और अन्य रोजगार युक्त पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने में विफल रही हैं। बता दे इस योजना का उद्घाटन पीएम मोदी ने 25 सितंबर 2014 को पंडित दीन दयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती पर किया था। यह योजना बेरोजगार युवाओं को नौकरी खोजने और अपने दम पर कुछ हासिल करने में मदद देने के लिए शुरू की गई थी।
