Delhi Government: दिल्ली सरकार ने लगभग 1.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहनों को सालाना 1,400 रुपये के वाहन ट्रैकिंग शुल्क से छूट दे दी है.
29 August, 2024
Delhi Government: दिल्ली सरकार ने लगभग 1.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहनों को सालाना 1,400 रुपये के वाहन ट्रैकिंग शुल्क से छूट दे दी है. सरकार के इस फैसले से लाखों वाहन मालिकों को फायदा होगा. इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने गुरुवार को दी. उन्होंने कहा कि वाहन ट्रैकिंग के लिए दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) की जगह अब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने ले ली है.
2019 में ऑटोरिक्शा को दी गई थी छूट
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि साल 2019 में ऑटोरिक्शा को भी इसी तरह की छूट दी गई थी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहन हैं, जिनमें 85,000 ऑटोरिक्शा शामिल हैं. ऑटोरिक्शा को पहले से ही 1,200 रुपये के वाहन ट्रैकिंग शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है. अब लगभग 1.5 लाख वाहनों को भी छूट दी जाएगी.
DIMTS के साथ अनुबंध हुआ समाप्त
परिवहन मंत्री ने कहा कि पहले दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) 2019 से वाहन ट्रैकिंग का प्रभारी था. लेकिन अब DIMTS के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है. अब वाहनों को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है.
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