11 January 2024
केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी हैं। सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश में 1022 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। सड़कों के निर्माण के बाद, राज्य के दूर-दराज इलाकों की शहरो से कनेक्टिविटी, सरकार सुनिश्चित करेगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ये मंजूरी, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को भारी बढ़ावा देगी।
क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम?
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मकसद भारतीय सीमा से जुड़े गांवों में विकास की रफ्तार को बढ़ावा देना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्र की योजना है। जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे सूबे, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे, 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को शामिल किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 में लागू किया जाएगा।
अगर सीमा से सटे भारतीय इलाकों की बात की जाए, तो यहां सरकार ने 4800 करोड़ रुपए विकास के लिए आवंटित किए है। जिसमें कुल 2500 करोड़ रुपए सड़क निर्माण में खर्च होने वाले हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की सभी योजनाएं लागू की जाएंगी।
आपको बता दें कि 2,205.19 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क परियाजनाओं को गृह मंत्रालय ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत मंजूरी दी है। सूबे में विकास के कामों को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने ये पहल की है।
