Unified Pension Scheme: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है.
24 August, 2024
Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नए तरह की पेंशन स्कीम का एलान किया है. इस पेंशन स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) रखा गया है. शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है. सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान करते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पे यानी मूल वेतन का 50 प्रतिशत UPS के तहत पेंशन के रूप में मिलेगा.
10 साल बाद नौकरी छोड़ने पर भी मिलेगा लाभ
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी न्यूनतम 25 साल तक कार्य करता है, तो उसके रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि अगर किसी पेंशनभोगी यानी पेंशनर्स को मौत हो जाती है, उस स्थिति में कर्मचारी की मौत के समय तक मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत उसके परिवार को मिलेगा. वहीं, कोई कर्मचारी अगर 10 साल बाद नौकरी छोड़ता है, तो उसे 10 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी.
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कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की बनाई गई थी समिति
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि सरकार की इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. साथ ही उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा. जानकारी के मुताबिक यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सेशन का भी लाभ मिलेगा. अश्विनी वैष्णव ने इस स्कीम के 5 पिलर्स के बारे में भी बताया. बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा. बता दें कि पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में इसके लिए एक समिति बनाई थी. समिति ने अलग-अलग संगठनों और लगभग सभी राज्यों में लगभग 100 से ज्यादा बैठकें कर रिपोर्ट बनाई है.
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