Home Politics लेटरल एंट्री पर चिराग पासवान ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल!, कहा- सरकारी नियुक्तियों में होना चाहिए आरक्षण

लेटरल एंट्री पर चिराग पासवान ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल!, कहा- सरकारी नियुक्तियों में होना चाहिए आरक्षण

by Sachin Kumar
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Chirag Paswan raised questions on the central government on lateral entry, said there should be reservation in government appointments

Chirag Paswan On Lateral Entry : लेटरल एंट्री से संयुक्त सचिव, सचिव और उप-सचिव की डायरेक्ट भर्ती से राजनीति गरमा गई है. NDA के सहयोगी चिराग पासवान ने कहा कि वह इस मुद्दे को केंद्र के पास लेकर जाएंगे.

19 August, 2024

Chirag Paswan On Lateral Entry : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सरकारी पदों में आरक्षण की अनदेखी करने को लेकर निंदा की है. उन्होंने कहा कि वह लेटरल एंट्री वाले मुद्दे के पक्ष में नहीं है और इसे केंद्र सरकार के पास लेकर जाएंगे. पासवान कहा कि मेरी पार्टी की इन मामलों में बिल्कुल स्पष्ट सोच रखती है. बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने पिछले शनिवार को 45 पदों के लिए एडवरटाइजमेंट दिया था, जिसमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव को लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है. इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में बहस शुरू हो गई है.

केंद्र के पास लेकर जाएंगे मुद्दा : चिराग पासवान

चिराग पासवान ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान जरूर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों में वैसे भी कोई आरक्षण नहीं है, अगर सरकारी नियुक्तियों में इसका पालन नहीं होता है तो दलित-पिछड़े समाज के लोग कहां पर जाएंगे. पासवान ने बताया कि वह सरकार का अंग है और उनके पास इस मुद्दे को केंद्र के पास ले जाने का अवसर है, इसलिए केंद्र सरकार के सामने जरूर रखेंगे. इस मुद्दे पर अब विपक्ष भी एकजुट होकर NDA सरकार की आलोचना कर रहा है.

लेटरल एंट्री से राहुल गांधी हुए खफा

लेटरल एंट्री के मुद्दे पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं. सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि लेटरल एंट्री दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के ऊपर डायरेक्ट हमला है. उन्होंने बताया कि BJP का रामराज्य का तोड़ा-मरोड़ा गया संस्करण संविधान को नष्ट कर देगा. इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि मोदी सरकार संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती करना चाहता है.

यह भी पढ़ें- कांग्रेस विधायक ने अपनी ही पार्टी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा – पार्टी कर रही मुझे नजरअंदाज

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